काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिने भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका कानुनी सल्लाहकारले बताएका छन् ।

अधिवक्ता राजकुमार सुवालले जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै न्यायका लागि माथिल्लो तहको अदालत जाने स्पष्ट पारेका हुन् । रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधमा मतियारको रूपमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको भए पनि सो फैसलामा धेरै कानुनी र व्यावहारिक त्रुटि रहेको सुवालको दाबी छ ।

अधिवक्ता सुवालका अनुसार, रिजालको यस प्रकरणमा कुनै पनि आपराधिक मनसाय देखिएको छैन । उनले भुटानी शरणार्थीहरूको हकअधिकार र छुटेका शरणार्थीको व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने क्रममा आफ्नो संस्था ‘ह्युमन राइट अर्गनाइजेसन’को सदस्यता कार्डमा हस्ताक्षर गरिदिएको र त्यसलाई सरकारी लिखत कीर्ते भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

‘कुनै पनि गैर–सरकारी संस्थाको सदस्यता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरकारी लिखत कीर्तेको कसुर हुन सक्दैन,‘सुवालले भने, ‘गिरोहले गृह मन्त्रालयको निशाना छाप प्रयोग गरी नक्कली परिचयपत्र बनाएर ठगी गरेको हो, तर रिजालले हस्ताक्षर गरेको कार्डको दुरुपयोग भएर पैसा उठाइएको कतै पनि पुष्टि भएको छैन ।’

अधिवक्ता सुवालले रिजालले कुनै पनि आर्थिक लाभ वा लेनदेन नगरेको कुरा अदालतले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उनलाई कसुरदार ठहर गरिनु न्यायसंगत नभएको बताए । रिजालले नै सुरुमा यो प्रकरणका विरुद्ध आवाज उठाएको र सञ्चारमाध्यममा जानकारी गराएको स्मरण गराउँदै सुवालले थपे, ‘जुन व्यक्तिले यो भ्रष्टाचारको पर्दाफास ग¥यो, उसैलाई दोषी देखाइनु विडम्बनापूर्ण छ ।’ रिजाल सुरुदेखि नै धरौटीमा रहेर मुद्दा लडिरहेकाले अबको पुनरावेदन प्रक्रिया पनि उनले बाहिरै बसेर अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खुला रहेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत १६ जनालाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाए पनि रिजालको हकमा भने उनका वकिलले यो फैसलालाई कानुनी प्रक्रियाको सुरुवात मात्र भएको बताएका हुन् ।

सुवालका अनुसार, रिजाललाई ठगी गर्ने गिरोहले झुक्याएर प्रयोग गरेको र उनको एकमात्र उद्देश्य

नेपालमा रहेका वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधान गर्नु मात्र रहेको थियो ।

प्रकाशित समय : १४:३८ बजे