काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

राष्ट्रियसभा : न्यून दृष्टियुक्त नागरिकको उचित सम्बोधन गर्न माग

2.04K
shares

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारले सहरका विभिन्न स्थानमा पुगेर साङ्गीतिक प्रस्तुती दिएर आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका न्यून दृष्टियुक्त नागरिकको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा धारणा राख्दै उनले न्यून दृष्टियुक्त नागरिकलाई सरकारी संयन्त्रले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उहाँले काम गरी खान पाउने वातावरण तयार पार्न आग्रह गरे ।

न्यून दृष्टियुक्त नागरिकले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले ती समुदायको मानव अधिकारको सम्मान गर्नु अनुरोध गरे । उनले सम्बोधन भइसकेका राजनीतिक मुद्दामा कोही कसैले पनि हाल हाल्न नहुने धारणा राखे ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन माग

सांसद उर्मिला अर्यालले वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायतका अन्य उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । देशव्यापी रुपमा चिनीको माग बढ्दै गएको, आन्तरिक उत्पादन कम रहेको, कालोबजारी हुने गरेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले समयमै उचित प्रबन्ध गर्न माग गरिन । किसानलाई उखुको उचित मूल्य दिन सकेको खण्डमा चिनी उद्योग विस्तार हुन सक्ने र समग्रमा आर्थिक समृद्धिमा योगदान हुने उनको धारणा छ ।

ऊखु र चिनीको कूल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशतको योगदान रहेको तथा एक लाख नागरिक प्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्न रहेको तथ्य पेश गर्दै सांसद अर्यालले नेपालको धरोहरको रुपमा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई बहुउद्देश्यीय बनाइ सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिन ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भूतप्रभावी कानुन बनाएर नागरिकलाई राज्यले कारबाही गर्ने तरिका राम्रो नभएको धारणा राखिन । सडकमा गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरेर जीवीकोपार्जन गर्दै आएका नागरिकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको कार्य गलत भएको उनले तर्क गरिन ।

सांसद झाँक्रीले बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेर गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको छानबिन गर्न माग गरिन ।

सांसद पुजा चौधरीले तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा अनियन्त्रित रुपमा भूमिगत पानीको दोहन भइरहेका तथ्य पेस गर्दै पानीको उचित प्रबन्ध गर्न माग गरिन । देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका भूमिहिन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीको उचित प्रबन्ध गर्न र माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन ।