काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको स्पष्ट पारेकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी बचत फिर्ताका लागि राज्यकोषको रकम प्रयोग गरिएको भन्ने भ्रमपूर्ण धारणा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुन आग्रह गरिन्।

उनले मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त सीमित बजेटभित्र रहेर आवश्यक कार्यक्रम तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। मन्त्रालयले कुल १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट सीमा प्राप्त गरेको र त्यसअन्तर्गत चालुतर्फ १२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री रावलले उपलब्ध स्रोतको सीमितता र तत्कालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै मितव्ययी ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।

सहकारी बचत फिर्ताबारे स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसापनि खर्च गरिएको छैन। त्यसैले यस प्रयोजनका लागि राज्यकोषको रकम खर्च गरिएको भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु।’

उनका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्र विभिन्न आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका एक हजार ४५२ जना साना बचतकर्तालाई कुल ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।

त्यसैगरी, सोही अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भइसकेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्।

‘३ महिनाभित्र ३ करोड ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भइसकेको छ । उक्त रमक सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखासमिति, ऋण उपसमिति पदाधिकारी तथा निजहरुको एकाघर परिवारको सदस्यहरुको सम्पती र बैंक खाता रोक्का र सहकारी संस्थाको सम्पतीबाट व्यवस्थापन गरिएको हो,’ उनले भनिन्।

मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरिन्।

प्रकाशित समय : २०:०८ बजे