काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा  एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आव २०८३र८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिनुभयो । देशका प्रमुख सहरहरूमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान र नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि रु चार अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । त्यस्तै जाजरकोट तथा रुकुमपश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले हालसम्म सडक सञ्नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वयाम सञ्चालन हुने सडकमा जोड्नेगरी स्थानीय तह केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताए ।

त्यसैगरी, नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवामा पहुँच बढाउन बढीमा ३० मिनेटको पैदलयात्राको दूरी नबढ्नेगरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न रु पाँच अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत आवासीय परियोजना सञ्गर्न पहिलो चरणमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्रीवितरण गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय : १९:४२ बजे