काठमाडौं । मुक्त घोषणा भएको १३ वर्षसम्म पनि अधिकार नपाएका कमलरी र जमिन भोगचलनको २० वर्ष सकिदा पनि व्यवस्थापन नभएका वनकरियाहरुले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

बिहीवार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनीहरुले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर पूर्ण अधिकारको माग गरेको जनाएका छन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोति चौधरीले मुक्त भएको करिब डेढ दशकसम्म पनि आफूहरुको सरकारले न्याय तथा उचित व्यवस्थापन नगरेको गुनासो गरिन् ।

‘तत्कालिन सरकारले हामीलाई मुक्त गरेको घोषणा त गर्यो तर हाम्रो न्यूनतम आवश्यकता र न्यायका विषय आजसम्म पनि कागजमै सिमित बनाइए, त्यसैले वर्तमान सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य भएका छौं’, चौधरीले भनिन् ।

बाल संरक्षण संस्था नेपालकी अध्यक्ष समेत रहेकी चौधरीले नेपालमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेको र त्यसमध्ये ९ हजार ४ सय ९० जनाको मात्रै सरकारी तथ्याङक रहेको जानकारी दिदै त्यसमध्येमा ७ हजार ४ सय ३५ जनाले परिचय पत्र पाएको जनाइन ।
‘कमलरीहरुलाई २०७० साल अघिसम्म तथाकथित मालिकहरुले हत्या, हिंसा, बलात्कार गरेर वेपत्ता बनाए उनिहरुलाई छानविन गरेर कारबाही हुनुपर्छ’, चौधरीले भनिन् ।

कमलरी विकास मञ्चकी कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष सिता डगौराले कमलरीहरुको निकै नै नाजुक अवस्था रहेकाले सरकारले तत्काल उनीहरुको लागि व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै १२ सय मुक्त कमलरी रहेको मध्ये ३ सय ६२ जनासँग मात्रै सरकारी परिचय पत्र रहे तापनि त्यसको कुनै प्रयोजन नरहेको जिकिर गरिन् । ‘नेपाल सरकारले मुक्त घोषणा गरेको १३ वर्ष वितिसक्दा पनि कानूनी तथा व्यवहारिकरुपमा पुर्नस्थापना हुन नसक्नु दुर्भाग्यको विषय हो,’ डगौराले भनिन् ।

कैलाली जिल्ला अध्यक्ष इन्द्र चौधरीले ४ हजार ७४ जना मध्ये २ हजार ७ सय जनासँग मात्रै सरकारी परिचय पत्र रहेको जनाइन । ‘हामीलाई सरकारले अधिकार र न्याय दिन्छ भनेर अपेक्षा गर्दागर्दै दशकौं वितेको र अबको सरकारले हाम्रा माग संवोधन गर्नेमा आशावादी छौं ।’
त्यसैगरी पत्रकार सम्मेलनमा वनकरिया समुदायकी सन्तमाया वनकरियाले राज्यले आफूहरुको पुख्र्यौली थातथलोमै २०६२ सालमा २० वर्षको लागि बसोबास गर्न सम्झौता गरेको र सो समय सकिदा पनि स्थायी व्यवस्थापन नगरेको गुनासो गरिन् ।

ट्वाङगे्र डाँडा वनकरिया विकास संघकी अध्यक्ष समेत रहेकी वनकरियाले सरकारका विभिन्न निकायहरुसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेर अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर जानकारी गराएको बताइन् ।

विमला वनकारियाले सरकारले आफूहरुलाई उठिबास भन्दा स्थायी अधिकारसहितको न्यायको अपक्षा गरेको बताइन ।
मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मुसेधाप वनकरीया बस्तीमा बसोवास गर्ने भूमिको ६ हेक्टर जमिन भोगचलनको लागि सम्झौता गरेको जानकारी दिदै सरकारलाई व्यवस्थापनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको बताईन ।

‘हामीहरु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेट्न भनेर गएका थियौं तर भेट नगरि कर्मचारीले हाम्रो पत्र बुझेर लिनुभयो, हामीलाई डर छ कि हाम्रो पुख्र्यौली थातथालोबाट विस्थापित नगरियोस,’ वनकरियाले भनिन् ।

सुरेश वनकरियाले आफूहरु बस्दै आएको जमिनलाई राज्यले आफ्नै नाममा लालपूर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
कान्छिमाया वनकरियाले आफूहरुले परापूर्वकालदेखि बसोवास गर्दै आएको भूमि आफूहरुकै नाममा ल्याइयोस् भनि माग गरेकी छन् । आफूहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउँदै वनकरियाले भनिन्, ‘हामीलाई सरकारले सो जमिनलाई स्थायीरुपमा नै भोगचलनको अधिकार दिनुपर्छ, यही माग राखेका छौं ।’

नेपालमा २४ घरधुरीमा बसोवास गर्दै आएका ९४ जनसंख्या रहेको वनकरिया नेपालको १० वटा लोपोन्मुख आदिवासी–जनजाति मध्येको एक भएकाले उनिहरुको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ पीडितले बताए ।

दशाकौंसम्म बर्दिया देखि कञ्चनपुर सम्मका आदिवासी थारु किशेरीहरु कमलरी प्रथाको नाममा जमिन्दारहरुको घरमा दास बनाइएर राखिएको थियो ।

आदिवासी थारु किसानहरुले जमिन्दारको अनुचित ऋणको चपेटामा आफ्ना बालिकाहरु बँधुवा श्रमिक मजदुरका रुपमा सुम्पन बाध्य पारिएको थियो । २०७० असार १३ गते तत्कालिन सरकारले कमलरी मुक्ति घोषणा गरेर केही कानुन पनि आएको तर कानुन कागजमै सीमित रहेको भन्दै उनीहरुले वर्तमान सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पीडितहरुले अधिकारका लागि तथ्य संकलन र परिचयपत्र, शिक्षा–स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, आवास र भूमिको व्यवस्था, सहभागिता र समावेशीकरण, न्याय र क्षतिपूर्तिको लागि माग गरेका छन् ।

प्रकाशित समय : १८:४१ बजे