पहिला भत्काउने अर्थात डोजर लगाउने अनि बनाउने बालेन्द्र शाहको विकास मोडल झै देखिन्छ । जव उनी राजनीतिमा पर्दापण गर्दैगर्दा स्वतन्त्र रुपमा काठमाण्डौ महानगरपाललिकाको मेयरमा निर्वाचित भए, शपथ खाएकै दिनदेखि उनले हडपिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन डोजर लिएर आफै मैदानमा निस्किए ।

सडक, चौक तथा विभिन्न क्षेत्रमा हडपिएका कयौं सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचनाहरुमा उनले मेयर हुँदा डोजर चलाएर भत्काए । र, ती ठाउँहरुमा सार्वजनिक चौतारा वा विसौनी, पार्क वा सडक खुल्ला बनाउने काम गरे । वास्तम्बमा त्यहि भत्काएर बनाउने बालेन मोडल मान्छेले रुचाएपछि उनी जनविश्वासका साथ अहिले प्रधानमन्त्रीसम्म बनेका छन् ।

तिनै बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पुग्दै गर्दा फेरी डोजर लिएर सार्वजनिक जग्गा सकारको महाताहामा ल्याउन कस्किएका छन । मेयर हुँदा अधुरा रहेका राजधानीका विभिन्न ३ ठाउँका घना सुकुम्बासी बस्तीमा शनिवार उनले डोजर चलाइ छाडे । यसपटक उनलाई सुकुम्बासीले नै साथ दिएपछि कयौं सरकारहरुले चाहेर वा नचाहेर गर्न नसकेको काम फत्ते गरे । पुर्ब सुचना दिइकन उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए । त्यहाँ रहेका परिवारहरुलाई खानेबस्ने ब्यवस्था सहित वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत दोहा्रर्याएका छन् । वास्तम्बमा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासी खेद्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेर उनीहरुलाई ब्यवस्थीत घरजमका लागि सघाउने सरकारको कदम सहि छ ।

सुकुम्बासी एरियामा मात्र होइन बालेन सरकार बनेयता विकृति र विसंगतीका धेरै ठाउँहरुमा डोजर चलाइएको छ । स्वतन्त्र वुद्धिजिवीहरुले सरकारले एकैचोटी विकृतिका धेरै अण्डाहरुमा प्रहार गर्यो । एकैचोटी भन्दा पनि क्रमश गर्नुपथ्र्यो भन्ने भना्इहरु छन् । तर सरकारले विसंगतीहरुमाथी चलाएको डोजर पुराना दलहरुको छातिमै बम प्रहार गरे बराबर भएकोे छ । उनीहरुले खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । सर्पोट त गर्ने कुरा नै भएन । जस्तो कि सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रश्नहरु उठेपछि र बाहिर आएका तथ्यहरुले आशंका उब्जिएपछि आफनै दुईमन्त्री माथी डोजर चलायो । त्यो पनि एउटा उदाहरणीय काम हो । विगतका सरकारहरु हत्तपत्त त्यसनिम्ती तयार हुन्थेनन् ।

तथ्य सहित प्रश्नहरु उठेपछि पदमा बसिरहनु हुदैन र बसिराख्न पनि हुदैन । त्यहाँ सत्यतथ्यको जाँच आवश्यक हुन्छ । फलत उद्योग मन्त्री दिपक शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गलाई सरकारले राजनीनामा गरायो ।

सबैभन्दा महत्वपुर्ण त सरकारले यसबीच ०६३ यताका उच्चपदस्थहरुको सम्पति छानबीन गर्न छुट्टै आयोग बनाएको छ । यो आयोगले कति काम गर्न सक्ला वा नसक्ला त्यो बेग्लै कुरा भयो । तर आयोग आफनो उदेश्यमा सफल भएमा देश र जनताको पसिनाको कर माथी भष्ट्राचारको आतंक मच्चाउनेहरुको मुटुमा डोजर लाग्नेछ । र, राज्यको घुमाइफिराँइ लुटिएका धन सरकार माताहात आउने वातावरण वन्नेछ ।

ऋर्को सरकारले नापी, मालपोत तथा सवारी लाइसेन्स वितरण कार्यालयहरुमा रहेका विचौलिया तथा कमिशनखोरहरुमाथी डोजर चलायो । स–साना कामहरुमा पनि घुश र कमिशन मागेर सेवाग्राही हैरान बनाउने अड्डाका कयौं त्यस्ता मानिसहरुलाई सरकारले गिरफतार समेत गर्यो । यसबीच भ्रष्टहरुका ठुला फाइलहरु पनि खोल्न थालिएका छन् । जस्तो कि दिपक भटट, सुलभ अग्रवाल लगायतका विचौलियाहरुको साम्राज्यमाथी यसबीच सरकारले डोजर चलाइएको छ । ति विचौलियाहरुसँग मिलेर वित्तिय क्षेत्रमा कयौं अपराध गर्ने व्यापारिहरु समेत समातिएका छन् । त्यो बडो राम्रो कदम हो । एकाथरी मानिसहरु रातदिन पसिना बगाएर दुई छाक टार्न सकेका छैनन् । अर्काथरीहरुको पैसाको थुप्रोमाथी थप थुप्रो लगाउन खुल्लमखुल्ला निमुखा जनतामाथी अपराध गरिरहेका छन् । ति जतिसुकै ठुला ब्यापारी हुन् । तीनिहरु कार्वाहीमा आउनै पर्छ ।

कानुन भनेको सानो वा ठुलो सबैलाई लाग्नु पर्छ । फेरि वित्तिय क्षेत्रका अपराधमाथी डोजर नचलाउने हो भने सम्पति शुद्धिकरणमा ग्रे लिष्टमा परेको हाम्रो देश कालोसुचीमा पर्न बेर छैन । यदी कालोधनको अपराधलाई सफा गरेर त्यसलाई करको दायरामा ल्याइएन भने हामी निश्चित रुपमा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)वारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको कालोसुचीमा पर्ने छौ । त्यसरी कालोसुचीमा परियो भने नेपालीले विदेश जान भिषा सकेत नपाउन सक्छन् । नेपालमा विदेशी लगानीहरु आउँदैनन् ।

नेपालमाथी आर्थिक नाकाबन्दी नै लाग्न सक्छ । नेपाली मुद्राको कुनै भ्यालु नहुन सक्छ । त्यसकारण बालेन सरकारले थालेको शुद्धिकरण अभियान बहुत सही छ । तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ । त्यसक्रममा कुनैपनि निर्दोश मानिसहरुमाथी भने अन्याय हुनुहुदैन । राज्यले पहिले धरपकड गर्ने, उसको मान प्रतिष्ठा मिट्टीमा मिलाउने अनि प्रमाण नपुगेर छोड्ने अवस्था आउनु हुदैन । अर्थात राज्यले दोषि उपर कार्वाही गर्नु भन्दा पनि निर्दोषहरुमाथी हुने धरपक्कट घनघोर अन्याय हुन जान्छ ।

जस्तो ६३ लाख भन्दा बढी मानिस आबद्ध शेयर बजारमा दर्जन बढी विचौलियाहरुको साम्राज्य चलिरहेको रहेछ । त्यहाँ बालेन सरकारले डोजर चलाएर ठीक गरेको हो । किनकी सेयर बजारमा धेरै त्यस्ता मानिसहरु छन् जसले खाइनखाइ गरेर कमाएको पैसा थोपा थोपा गरी लगानी गरेका छन् । ति सोझा सिधा लगानीकर्ताहरुमाथी अन्याय गर्ने विचौलियाहरुमाथी कार्वाही जरुरी थियो ।

फलस्वप विभिन्न कम्पनीहरु मार्फत विभिन्न तिकडम अपनाएर शेयर बजारका सोझा सिधा लगानीकर्ताहरुलाई लुट्न पल्केकाहरु माथी सरकारले डोजर चलाएको छ । तिनीहरु माथी सघन अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइ ठगीएका लगानीकर्ताहरु लाभग्राही हुने स्थीति बन्नुपर्छ । त्यसकारण शेयर बजारका विचौलियाहरु माथी बालेन सरकारले डोजर चलाउँदा आम लगानीकर्ताहरु आत्तिन पर्दैन । किनकी देशमा सबै मानिसहरु चोरैचोर, फटाहा नै फटाहा मात्र छैनन् । शेयर बजारमा यस्ता फटाहाहरु धेरै पनि नहोलान् । त्यसकारण बालेन सरकारको सफाई र शुद्धिकरण अभियानले बजारको आत्मबल बढ्नु पर्छ । किनकी बजारको शुद्धिकरण उज्वल भविष्यको संकेत हो । किनकी रवी बार फेरी पनि आउँछ । अहिले थोरै घज्चामच्चा भएपनि सुकिलो भएर सगरमाथाको उचाइ भर्ने शेयर बजारको दिन पक्कैै आउँछ । चाँडै नै आउँछ ।

त्यसैगरी सरकारले ठुलठुला ठेक्का विभिन्न अनधिकृत काइदा अपनाएर हत्याउने अनि कामै नगर्ने ठेकेदारहरुमाथी पनि डोजर चलाउन थालेको छ । शुक्रबार ठुला ठेकेदार तथा राप्रपाका नेता बन्दी पाण्डेलाई यस्तै आरोपमा पक्राउ गरेको छ । त्यसक्षेत्रमा पनि डोजर चलाएर सरकारले शुद्धिकरण थालेको छ । सरकारले नीजि स्कुल तथा कलेजहरुको हकमा पनि विभिन्न नयाँ नियम लगाएको छ । गरिव जनताको ढाड सेक्ने हिसावले फि लिने, घुमाएर फिराएर लिनेहरुमाथी पनि डोजर लगाउन आवश्यक छ ।

अहिलेसम्मको काम कार्वाही हेर्दा सरकार ठीक दिशामा छ । केही अपवाद जस्तो विधार्थी संगठन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन नीजि क्षेत्रलाई नदिने जस्ता सरकारी निर्णय अलोकतान्त्रिक छ । जुन राज्यले ०४८ सालदेखि अबलम्बन गर्दै आएको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विरुद्धमा छ । र, रास्वपाको आफनै वाचापत्रको खिलापमा पनि छ । किनकी लोकतान्त्रिक परिपाटी र संविधान भएको देशमा निषेध गर्न खोजिनु गलत कदम हो । सायद सरकारले त्यसमा सही कदम लिन्छ होला ।

विज्ञापन क्षेत्रको भष्ट्राचार र अनियमितता नियमन गर्नेगरी बन्देजकोे आफनो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । संविधान प्रदत्त लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुन्ठीत गर्ने अधिकार सरकारलाई पनि छैन । किनकी अहिलेको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र ल्याउन धेरैले रगत, पसिना बगाएका छन् । त्यसकारण विधार्थी संगठनहरुका विसंगतीहरुमाथी, विज्ञापन क्षेत्रको विचौलियाहरुमाथी डोजर चलाइयोस् तर त्यसक्षेत्रलाई बन्देज होइन् नियमन सहित खुल्ला गरियोस् । अरु त बालेन सरकारको विसंगती माथीको डोजर अभियान शुद्धिकरणको एउटा सार्थक पहलकदमी नै हो ।

प्रकाशित समय : १०:३९ बजे