global ime bank Long Banner Ad

गृहपृष्ठ डलरको भाउ बढ्दा नेपालको झण्डै एक खर्ब ऋण बढ्यो

डलरको भाउ बढ्दा नेपालको झण्डै एक खर्ब ऋण बढ्यो

डलरको भाउ बढ्दा नेपालको झण्डै एक खर्ब ऋण बढ्यो

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालको पौने २ खर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको हो ।

अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँ कमजोर बन्दै जाँदा ऋणको दायित्वमा थप दबाब परेको छ । माघ मसान्तसम्म विनिमय दरको असरका कारण मात्र ९२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बराबर ऋण दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी अमेरिकी डलरमै गर्नुपर्ने भएकाले डलर मजबुत हुँदा समग्र सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार पर्छ । माघ मसान्तसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

गत साउन १ गतेसम्म यस्तो ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपियाँ थियो । सात महिनाको अवधिमा उल्लेख्य ऋण थपिएसँगै अर्थतन्त्रमा यसको दबाब बढ्दो देखिएको छ।

हाल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.८१ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २२.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.७२ प्रतिशत रहेको छ । माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड रुपियाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५२.८१ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.१९ प्रतिशत छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण समेटिएको छ । तर माघ मसान्तसम्म कुल २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२.८९ प्रतिशत हो ।

प्राप्त ऋणमध्ये २ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ आन्तरिक र ३७ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण रहेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति लक्ष्यको ६०.१३ प्रतिशत पुगे पनि बाह्य ऋण प्राप्ति १६.१८ प्रतिशतमा सीमित छ ।

राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि ऋणमा निर्भरता बढाएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.५५ प्रतिशत हो। जीडीपीको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ३.३३ प्रतिशत पुगेको छ।

सात महिनामा सरकारले १ खर्ब ७० अर्ब ६१ करोड आन्तरिक र ३३ अर्ब ४ करोड बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ। यस अवधिमा साँवा भुक्तानीतर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड र ब्याज भुक्तानीतर्फ ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी १ खर्ब ३६ अर्ब ७६ करोड तथा ब्याज ३३ अर्ब ८५ करोड रहेको छ भने बाह्य ऋणको साँवा २६ अर्ब ७६ करोड र ब्याज ६ अर्ब २८ करोड रुपियाँ तिरिएको छ।

 

प्रकाशित समय : २१:१७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु