दक्षिण एशियामा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकुलन (एलएलए)को स्तरोन्नतिमा देखापरेका चुनौती, असल अभ्यास तथा अवसर विषयक कार्यशाला काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वय तथा द ग्लोवल सेन्टर अन एडप्टेशन (जिसिए) र डिसिएको आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यशालामा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अनुकूलन अभ्यासका बारेमा अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो ।

कार्यशालाको अन्तिम दिन आज आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा जिसिएका एसिया निर्देशक सुसान सेनले प्रत्येक मुलुकहरूले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे । त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यसैगरी अनुकूलन अभ्यासका लागि बजेट तर्जुमा र सरोकारवालाहरूको ज्ञान, सीप अभिवृद्धिका लागि समेत थप पहल गर्न जरूरी रहेको एसिया निर्देशक सेनले भनाइ थियो । त्यसका लागि नेपालजस्ता मुलुुकहरूले विभिन्न बहुपक्षीय वित्तीय सहायता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले औँल्याए ।

वन मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदीले नेपालका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन योजना (लापा)तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको भए पनि अझै कयौँ स्थानीय निकायले यो योजना कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको बताए । नेपालजस्तो जलवायु परिर्वतनको जोखिमका हिसाबले उच्च संवेदनशील मुलुकमा जलवायु अनुकूलनका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यशाला एउटै मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका दक्षिण एशियाका विभिन्न निकायहरूको अनुभव साट्ने सवालमा निकै महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उपसचिव सुवेदीले यस्ता कार्यक्रमले नेपालको पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन योजनालाई समयसापेक्ष बनाउन मद्दत पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।

डिसिएका राष्ट्रिय निर्देशक डा सम्झना विष्टले फरक देशहरूमा भइरहेका अनुकूलनको अभ्यासहरूमा कसरी सार्वजनिक र निजी साझेदारी बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा छलफल गर्न कार्यशालाले एक साझा मञ्च प्रदान गरेको बताए ।

कार्यशालाका सहभागिहरूले जलवायु परिर्वतनका कारण जोखिममा रहेका समुदायको विपद् उत्थानशिलता बढाउनका लागि आफ्नो देशमा भएका पहलहरू प्रस्तुत गरेका छन । यी अनुभव नेपालका जोखिमयुक्त समुदायको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समेत उपयोगी हुन सक्ने उनको धारणा थियो । आगामी दिनका लागि नेटवर्क विस्तार तथा विकास गर्नका लागि यो कार्यशालाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको डा विष्टले उल्लेख गरे ।

एफसिडियोका जलवायु सल्लाहकार युगान मानन्धरले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि एफसिडियोले अन्तरिक जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा आपत्कालिन कोष तयार गरेको बताए । साथै उनले त्यस्तो कोषलाई सरकारी तहमा थप संस्थागत गरी विपद्का समयमा उपयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । यसका लागि सरकारी र निजी साझेदारी सिर्जना गर्न सकेमा त्यो अझ प्रभावकारी एवं दिगो बन्ने उनको भनाइ थियो ।

तिनदिने कार्यशालामा खाद्य सुरक्षा, पानीको स्रोत व्यवस्थापन, शहरी विकास, जलवायु वित्तजस्ता सवालहरूमा समूहगत रूपमा छलफल गरिएको थियो । सम्मेलनमा नेपालसँगै दक्षिण एशियाका अन्य राष्ट्रहरू भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलङ्का र बङ्गालादेशका प्रतिनिधिहरू तथा यस क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । कार्याशालामा स्थानीय अनुकुलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित आठ विभिन्न विषयमा समूहगत छलफल गरिएको थियो ।

भौगोलिक परिवेश तथा सामाजिक आर्थिक परिवेशका हिसाबले दक्षिण एशिया विश्वमै जलवायु परिर्वतन सिर्जित जोखिमका हिसावले संवेदनशिल मानिन्छ । विस्तृत तटीय क्षेत्र र कमजोर पहाडी भूगोल, उच्च जनघनत्व, गरिबी, असमानता, उच्च शहरीकरण र उद्योगीकरणजस्ता कारणले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा जलवायु परिर्वतन सिर्जित चुनौतीहरू थपिएका छन् ।

प्रकाशित समय : २१:२१ बजे