काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

निजी क्षेत्रलाई गुनासोको तहबाट बाहिर निस्किन अर्थमन्त्रीकाे आग्रह

3.91K
shares

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अब निजी क्षेत्र गुनासोबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताएका छन। आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले नसुन्ने र निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नका निम्ति तयार हुँदैन थियो भने मात्रै गुनासोको प्रयोजन सही हुने बताए । तर अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न, समाधान गर्न तयार रहेको बताए ।

यसको प्रमाण पछिल्ला सरकार गतिविधिले पनि प्रमाणित गरिसकेको बताए । उनले गुनासो मात्रै नभइ समाधान खोज्न लाग्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई गुनासोको तहबाट बाहिर निस्किएर लगानी, उत्पादन, रोजगारीको क्षेत्रमा योगदान दिन आग्रह गरे । सरकारले यदी सुनेको नपुगेको भए अझै सुन्न तयार रहेको र सरकारले गरेको सम्बोधन पुगेको छैन भने अझ उचाईबाट सम्बोधन गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।

 

उनले भने, ‘अब निजी क्षेत्रले गुनासोबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकारले सुन्दैन थियो भने, यहाँहरुका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति तयार हुँदैन थियो भने त्यतिबेला गुनासको प्रयोजन हुन्थ्यो पनि होला । अहिलेको सरकार सुन्न तयार छ । सुन्न मात्रै होइन, समाधान गर्न तयार छ । निजी क्षेत्रका समस्या सुनेर समाधान गर्नका निम्ति सरकार तयार छ भन्नेकुरा हाम्रा पछिल्ला अभ्यासले पनि प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले गुनासो गर्ने होइन, समाधान खोज्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई गुनासोको तहबाट बाहिर निस्किएर लगानी, उत्पादन, रोजगारीको क्षेत्रमा योगदान दिनका उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले यदी सुनेको पुगेको छैन भने अझै सुन्न तयार छ । सरकारले गरेको सम्बोधन पुगेको छैन भने अझ उचाईबाट सम्बोधन गर्न तयार छ । जहाँसम्म संसदमा विचाराधिन कानूनको कुरा छ, निजी क्षेत्रका साथीहरुले छलफलमा भाग लिन चाहनुभएको छ, उहाँहरुका सुझाव स—शरीर उपस्थित भएर हामीले सुनौँ र त्यसमा उहाँहरुका सुझाव ग्रहण गरेर निर्माणाधीन कानून पूरा गरौँ भन्ने प्रश्ताव म अर्थ समितिको सभपतिज्युलाई पनि राख्नेछु ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा विचाराधिन कानूनको बारेमा समितिमा निजी क्षेत्रसँग एक पटक छलफल गरेर सुझाव ग्रहण गरी कानूनहरु निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।