नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ उद्योगमा बिजुली जडान नगरे थप उद्योगको बिजुली आफैँले काट्ने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएको समेत उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको समेत स्मरण गराएका छन् ।

कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार र प्रमाण दिन नसकेको भन्दै उद्योगीले मंगलबार बेलुका ३ वटा उद्योगमा बिजुली काटिनुलाई छापामार शैली भनेका छन् ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता समेत उद्योगीले गरेका छन् ।

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २९ पुस २०७२ मा स्वीकृति दिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले १६ असार २०७३ मा प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको समेत उनीहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित समय : १९:२८ बजे