प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदहरुले किसान, सहकारी पीडितको समस्यादेखि राजदूत नियुक्ति पारदर्शीता हुनुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, कृषिको यान्त्रीकरण, दूध तथा उखु किसानको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता तथा विभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्दा कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसद नारायणप्रकाश साउदले राजदूतजस्तो संवेदनशील पदलाई पारदर्शी रुपमा नियुक्त गरी मुलुकको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म चिनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले राजदूत जस्तो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर पारदर्शी पद्दतीबाट नियुक्ती गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार र मन्त्री फेरिए पनि किसानको समस्या जस्ताको तस्तै बताए । उनले आज दूध किसानले रु पाँच अर्ब बढी रकम महिनौँदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै तत्काल भुक्तानीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रेखा यादवले पछिल्लो दुई दिनदेखि कोशी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्का कारण आठ जनाले ज्यान गुमाएको र देशभर २८ जना भन्दा बढीको ज्यान गएको भन्दै विपद् व्यवस्थापन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । उनले मोरङको रङ्गेलिमा खोला तर्ने क्रममा एक जनको ज्यान गएको, उक्त खोलाले धानबाली बिगारेको तथा विराटनगर जलमग्न भएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले जबसम्म विकास सूचकाङ्कलाई विनियोजन बजेटको आधार बनाइँदैन तबसम्म यस्ता असन्तुष्टि र राष्ट्रिय पुँजीको चरम दुरुपयोग भइरहने हुँदा यसले विकासको गतिलाई अवरोध सिर्जना गर्ने भन्दै यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रेम सुवालले बिआरआई परियोजनालाई देशको हित र लाभसँग जोडेर अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । उनले नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोर अवस्थालाई सुधार्न सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र बिआरआई परियोजना मुलुकको विकासमा केन्द्रित भएर स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रभु साहले सरकारी आङ्गिक कलेजमा शिक्षाका नाममा व्यापार गर्न नहुने भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको खुलेआम अनियमितता रोक्न सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।