नेपालका कुनै पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा दिइने २३४ प्रकारका निवेदनको नमुना निःशुल्क पाइन्छ । यही कुरा थाहा नपाउँदा आमजनताले त्यसकै लागि चर्को मूल्य तिरिरहेका छन् ।

देशभर रहेका सम्पूर्ण (जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च) अदालतमा त्यस्ता २३४ प्रकारका निवेदनको ढाँचा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । अदालतबाट दिइने निवेदनको उक्त ढाँचा २ तरिकाले पाउन सकिने सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार त्यस्ता निवेदनको नमुना अदालतको सहायता कक्षबाट लिन सकिन्छ भने सर्वोच्चको वेबसाइटबाट पनि निःशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

‘देशभरका सबै अदालतमा हामीले निःशुल्क सहायता कक्ष राखेका छौँ, ती सहायता कक्षमा आएर सेवाग्राहीले हामीले राखेका निवेदनको ढाँचा पाउँछन्,’ ढकाल भन्छन्, ‘सर्वोच्चको हकमा ३ जना कर्मचारी राखेर सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ ।’ अदालतमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै गेटमा रहेका प्रहरीले के कामका लागि आएको भनेर सोधपुछ गर्ने गर्छन् । उनीहरूलाई कामको प्रकृतिका रूपमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने बताएमा सीधै सोधपुछ कक्षमा पठाउँछन् । र त्यहाँबाट सेवाग्राहीले निवेदनको नमुना पाउँछन् ।

अधिकृत वारेसनामाको प्रमाणित, अड्डाको रोहबरमा म्याद बुझिलिने, गुज्रेको म्याद थामिपाउने, तारेख सकार, म्याद, बयान, हाजिर गराई बयान गराउने, नक्कल निवेदन, दस्तुर दाखिला लगायत जिल्ला अदालतमा पेस गर्ने ७३ वटा ढाँचाका निवेदन निःशुल्क पाइन्छ ।

निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइपाऊँ, प्रोबोनो सेवा उपलब्ध गराइपाऊँ, सक्कल लिखत पेस, साक्षी हाजिर गराई बकपत्र गराइपाऊँ, संशोधन गरिपाऊँ, मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ, मुद्दा मुलतबीबाट जोगाइपाऊँ, मुद्दा मुलतबीमा राखिपाऊँ, अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी सुविधा पाऊँ, छुट प्रमाण पेस गरेका, फैसलाआदेश संशोधन गरिपाऊँ, धरौट तारेख पाऊँ, फैसला आदेशको जानकारी पाऊँ, थुनामा परेको जानकारी बारे, मिलापत्रको जानकारी गराइपाऊँ, सम्पत्ति रोक्का राखिपाऊँ, दशीको सामान फिर्ता पाऊँलगायत व्यहोराका उच्च अदालतमा पेस गर्ने ५३ प्रकारका निवेदनको ढाँचा निःशुल्क पाइन्छ ।

त्यस्तै, मुद्दा मुलतबीमा राखिपाऊँ, प्रमाण पेस गर्न अनुमति पाऊँ, कारणी उपस्थित गराएको, रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिपाऊँ, धरौटी रकम फिर्ता पाऊँ, अदालती शुल्क फिर्ता पाऊँ, नगद धरौट जम्मा गरेको, बैंक जमानत दिइएको, स्वयं उपस्थित भई हाजिर हुन पाऊँ, १५ दिने म्यादमा हाजिर हुन पाउँ, अनलाइन तारेखमा रहन पाऊँलगायत सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्ने ५१ प्रकारका निवेदनका ढाँचा निःशुल्क पाइन्छ । प्रमाण पेस गर्न अनुमति पाऊँ, फैसला आदेश संशोधन गरी पाऊँ, बकपत्र गराइपाऊँ, बयान गराइपाऊँ, बैंक जमानत दिइएकोलगायत वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पेस गरिने २४ वटा निवेदनका ढाँचा निःशुल्क पाइन्छ ।

फैसला कार्यान्यवन निर्देशनालयमा फौजदारी मुद्दाको लगत विवरण अन्य जिल्लामा पठाएको अभिलेखको ढाँचा, पुनः चलन चलाउँदा विपक्षीका नाममा जारी गरिने ७ दिने म्याद, तामेली स्थगन आदेशलगायत ३२ प्रकारका निवेदनका ढाँचा पनि निःशुल्क पाइन्छ ।

सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार कतिपय मुद्दा निःशुल्क दर्ता हुन्छन् भने कतिपय मुद्दा न्यूनतम दस्तुर तिरेर दर्ता गर्ने सकिने प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार अहिलेसम्म मुद्दाको ढाँचामा कुनै किसिमको गुनासो आएको छैन । सबै अदालतबाट सरल तरिकाले ती सेवा पाइने सर्वोच्चको दाबी छ ।

प्रकाशित समय : १७:३० बजे