रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस खारेजीको माग गर्दैै दक्षिण कोरियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटीयूसी) ले जुन १८ तारिखदेखि सोलस्थित पोछन सोङरीमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

एमटीयूसीले ईपीएसलाई हटाएर विदेशी श्रमिकको स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने गरी कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लूपीएस) लागू गर्न कोरिया सरकारसँग माग गरिरहेको छ । नेपालसहित १६ वटा स्रोत देशबाट कामदार लिने ईपीएसको विपक्षमा कोरियाली युनियनहरु उभिएका छन् ।

कोरियाको श्रम मन्त्रालयले दुई वर्ष अगाडि ईपीएस प्रणालीबाट आएका श्रमिकको खाने, बस्ने खर्चसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यस्थल परिवर्तनसम्बन्धी विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउन त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, अहिले सोहीअनुसार काम नभएको भन्दै एमटीयूसीले विरोध गरेको हो ।

रोजगारदाताले भने मानेको छैन । रोजगारदाताको आफ्नै अडान छ । रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्न ‘पटक’ घटाउनुपर्ने अडानमा छन् । अहिले कम्पनीको सहमति भए पहिलो ३ वर्षमा ३ पटक र १ वर्ष १० महिना अवधि थप भएमा २ पटक कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइनेछ । कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाइने डरमा रोजगारदातालाई फकाउन श्रमिकले मरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको एमटीयूसीका अध्यक्ष उदय राईले दिएका छन् ।

कम्पनी सर्ने बहाना बनाई काम ठगेमा सिधै स्वदेश फिर्ता गर्ने अधिकार रोजगारदातालाई छ । प्रवासी श्रमिकले के कारणले कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहेको भन्ने अभिलेख सबै कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता छ । यदि रोजगारदातालाई कामदारसँग चित्त बुझेन भने, समस्या सिर्जना गरेको राईले बताए । ‘रोजगारदाता कन्टेनर, अस्थायी घरमा बासका लागि अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा छ । कोरियाले स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउँदा अलेखबद्ध श्रमिक (कम्पनी छाडेर हिँड्ने) को संख्या बढेको छ ।’ उनले भने ।

लामो समय काम गरेकालाई विशेष प्राथमिकता दिई २ वर्षमा कम्पनीमा परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सरकारले कानुनमै दिएको थियो । तर, सीप छ भने दुई वर्ष पनि घटाउन सकिने अडान युनियनले राख्दै आएका उनको भनाइ छ ।

सरकारले प्रतिबद्ध श्रमिक (कमिटेड) का लागि भने आफ्नो देशबाट आएको पहिलो कम्पनीमा १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । तर, झोला बोक्नेलाई कमिटेड आउन नदिने अडान राखेको थियो ।

गत साता सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सम्मिलित त्रिपक्षीय कार्यदलको बैठकमा पनि युनियन ईपीएस हटाउने पक्षमा उभियो । त्यही पक्षका आधारमा हाल कोरियाका विभिन्न शहरमा निरन्तर विदेशी श्रमिकले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको एमटीयूसीले जनाएको छ ।

कोरियामा गत जुन १२ देखि जुलाई ३१ सम्म बिनाभिसाको प्रवासी श्रमिकलाई धरपकड गर्ने घोषणा गरेको थियो । विनाका कारण कम्पनीले समस्या देखाएर वार्षिक करिब ३० हजारसम्म प्रवासी श्रमिकलाई डिपोर्ट गर्दै आएको छ । यो कम्पनीकै कारण हुने गरेको कानुनभन्दा बाहिरको अपराध भएको युनियनका आरोप छ ।

१७ हजार ८ सय ५२ जनाको थियो । जुन कुल प्रवासीको संख्याको १७.८ प्रतिशत हो । यो वर्षको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले बढेको कोरियाली तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित कोरियामा सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत ८९ हजार ८ सय १६ जना नेपाली श्रमिक गइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल कोरियामा ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।

कोरियामा कामदारले भोगिरहेको दुःख कोरियामै रहेका श्रमिक युनियनमाझ सीमित भएको एमटीयूसीको अध्ययनहरुमा उल्लेख छ । एमटीयूसीका अनुसार थोरै मात्र नेपाली छन्, जसले कोरियामा कामदारले भोगिरहेको दुःखका कुरा गर्छन् ।

कोरियाली श्रम कानुनअन्तर्गत घरेलु उद्योगका रूपमा पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएमा कम्पनी सञ्चालकले न्यूनतम तलबमा कामदारलाई काम लगाउन सक्छ । यही नियमका आधारमा कृषिमा काम गर्ने कामदारलाई न त सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी पाउँछन् न त ओभरटाइमको पैसा कम्पनीले नदिने गरेको एमटीयूसीको आरोप छ ।

ईपीएस प्रणालीमार्फत पहिलो पटक कोरिया आउँदा तीन वर्ष र थप एक वर्ष १० महिनाको भिसा पाउने चलन छ । झन्डै पाँच वर्ष कोरियामा काम गरेपछि मात्रै घर जाने धेरै भएको एमटीयूसीको अध्ययनमा छ ।

साप्ताहिक बिदा पाउनुपर्ने भए पनि महिनामा दुई दिन मात्रै बिदा दिने चलन छ । दैनिक काम पनि ८ घण्टाभन्दा बढी समय लगाउने गर्छन् । बढी समय काम लगाए पनि धेरै कृषि कम्पनीले ओभरटाइमको पैसा नदिने गरेको एमटीयूसीले गुनासो आउने गरेको बताएको छ ।

कोरियाली कामका दुःख र श्रम अधिकारका कुरा गर्न नसक्नुको एक मात्र कारण पैसा भएको एमटीयूसीले जनाएको छ । एउटै कम्पनीमा ४ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । तर, उनीहरुलाई खानबस्नको सुविधा राम्रो नभएको एमटीयूसीको आरोप छ । भने, कृषि क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रूपमा तलब सुविधा कम हुन्छ ।