राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सुरक्षित बनेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन सकस परेको छ ।

२६ माघमा प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले माअ‍ोवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनेपछि १७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए ।

तर माओवादी र नाउपाले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता खोज्दै विश्वासको मत लिनुअघि भागबण्डा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रोकियो । अब २१ फागुनमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका शाहलाई त्यसअघि नै भागबण्डा टुग्यांउन साझेदार दलहरुले दबाव दिइरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका एक प्रदेशसभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको समीकरण अनुसार शाहले विश्वासको मत पाउने बताउँछन् । ‘तर मन्त्रालयको भागबण्डा र मुख्यमन्त्रीको भावी कार्यकालबारे प्याकेजमै सहमति गरिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ’ उनी भन्छन् ।

माओवादीले प्रदेश सरकारमा ३ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुने गरी सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको ती प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।

रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरुको रिहाइको माग गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग सम्बोधन नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिएपछि एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल २६ माघमा पदमुक्त भएका थिए । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताको इच्छा देखाएको छ ।

चौधरीले सम्मानजनक सहभागिताको अर्थ खुलाएनन्, तर मुख्यमन्त्री शाहसँगको भेटघाटमा नाउपाका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख र एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने माग राखेका स्रोतको भनाइ छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले दुई वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ओमबिक्रम भाट भने प्रदेश सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच प्रारम्भिक छलफल अघि बढेको तर मूर्त रुप लिइनसकेको बताउँछन् ।