सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१-२०८२/८३) तयार पारेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाका सहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीनवर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७.४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ । तर, चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालू आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा ४.५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो ।

चालू आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर ७.५ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने अनुमान आयोगको छ ।

त्यस्तै, आगामी आव २०८०/८१ मा ६.५ प्रतिशत र त्यसपछिका दुई आवमा ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ । आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा एक हजार पाँच सय ७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा एक हजार सात सय ४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा एक हजार नौ सय ३५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

आगामी वर्षमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्दै जाने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन आगामी आव १० अर्ब र त्यसपछिका दुई आवमा क्रमश: २० अर्ब र २५ अर्ब रूपैयाँसम्म घाटामा रहने अनुमान आयोगको छ ।

आयोगकाे विज्ञप्ति :