जनहितमा केन्द्रित रहेर देशको कानुन निर्माण गर्न भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित २७५ जना सांसद संसद पस्दैछन् । त्यसरी पस्दै गर्दा उनीहरुको पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ, निर्वाचनको क्रममा जनतासमक्ष गरिएका वाचाहरु कार्यान्वयन गर्ने । यसपटकको निर्वाचनले दिएको सन्देश हो ‘तिमीहरु सच्चिइनु पर्‍यो, नत्र समाप्त हुनेछौ ।’ यो मर्मलाई हाम्रा निर्वाचित सांसदहरुले कम्तिमा यो पाँच बर्ष आफ्नो स्मृतिमा सधैं ताजा राख्नुपर्ने छ ।

तर अहिले केही दिनको पाहुना रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अध्यादेशको चरम दुरुपयोग गरेर नयाँ सरकार पनि आफ्नै ‘कब्जा’मा राख्न घृणित खेलको सुरुवात गरेको छ । यो गठबन्धन सरकारले विगतको ओली सरकारको सिको गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई रछ्यानमा मिल्काउने कसम नै खाएजस्तो छ । आगामी सरकारको नेतृत्व पनि यही गठबन्धनले लिने हो भने आगामी पाँच बर्षमा नेपालको भविष्य के होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आगामी सरकार ‘फुस्रो विरुवाको फुस्रै पात’ हुने प्रारम्भिक लक्षण ताजा अध्यादेश प्रकरणले देखाइसकेको छ । किनकी, अघिल्लो निर्वाचनको जनादेशअनुसार बनेको यो सरकारले केवल केही थान व्यक्तिहरुको सत्ता स्वार्थअनुसार अध्यादेशको आडमा फौजदारी कानुन संशोधन गरेको छ । जबकी अदालतमा रहेका जघन्य फौजदारी मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था नै छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि पेलेर अध्यादेश ल्याउन गरिएको प्रपञ्च लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथिको भद्दा मजाक हो । जबकी, सात प्रहरी र एक बालकको हत्या गरिएको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार भएको आरोपमा रेशम चौधरीमाथि अदालतमा मुद्दा जारी छ ।

जनता, अदालत र प्रहरीमाथि सरासर अपमान हो यो, संसद नभएको मौका पारेर यो गठबन्धन सरकारले जुन गल्ती गर्‍याे, त्यो क्षमालायक छैन । समय, जनादेश, संविधान, कानुन वा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले पनि उपयुक्त भएको मान्न सकिने कुनै पनि आधार बाँकी छैन ।

रेशम चौधरी लगायतका केहीलाई जेलबाट छुटाएर ‘अन्यायबाट मुक्ति दिन’ ल्याइएको भनिएको यससम्बन्धी विधेयक यसअघिको संसदमा लैजान यो गठबन्धन सरकारलाई कसले छेकेको थियो ? के डेढ वर्षको समय पर्याप्त थिएन ? के संसदमा बहुमत थिएन ? यो दुवै थियो । अहिले सत्तामा उक्लिनका लागि मात्र चौधरी र अध्यादेशको स्मरण भएको हो भन्ने कुरा नबुझ्ने कोही छैन ।

चौधरीलगायत व्यक्तिमाथि अन्याय भएको यो सरकारलाई लागेको हो भने आगामी संसदमा छलफल गर्नुका साथै बहुमतका आधारमा विधिवत् कानुन संशोधन गरेर जेलमुक्त गर्नुपर्छ । ठूला भनिएका पुराना दलका नेताहरु जहिले जहिले सत्तामा पुग्छन्, कानुनी शासनलाई आफ्नै बगलीको सामान ठान्छन् । त्यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन् । कानुनी राजको उपहास गर्नु त उनीहरुको पुरानै बानी हो । यसपटक पनि उनीहरुले त्यही गरे, जुन उनीहरुको अम्मल बनिसकेको छ ।

प्रष्ट छ, हाम्रा यी नेताहरु जनताबाट निर्वाचित भएर आए पनि सुध्रिने छैनन् । यसपटकको निर्वाचनले दिएको सन्देशबाट यिनीहरुको घैँटोमा घाम लाग्छ कि भन्ने आशा थियो । दुर्भाग्य, त्यो हुन सकेन । तर पनि घामको उज्यालो रहेसम्म यिनीहरुको घैँटोमा घाम लागिहाल्छ कि भन्ने आशा राख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित समय : १४:५७ बजे