लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नियमविपरीत असुलेको झन्डै ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को वार्षिक साधारणसभा गर्ने अनुमतिका लागि सेवाग्राहीबाट नियमविपरीत असुलेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले उल्लिखित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

गत कात्तिकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमविपरीत सेवाग्राहीबाट असुलेको सेवा शुल्कबापतको रकम फिर्ता गरेर मात्र गत आवको साधारणसभाको अनुमति लिन आउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तोकेको भन्दा बढी सेवा शुल्क असुलेको भए त्यसको विवरण पठाउन पनि भनिएको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसार अहिले संस्थाहरूले धमाधम साधारणसभाको अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिन थालेका छन् । यसरी आवेदन दिनेहरुमध्ये २० करोड र बाँकीको रकम जोड्दा ३० करोड हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मुलुकभरका ६५ मध्ये बुधबारसम्म करिब २ दर्जन संस्थाको आवेदन प्राप्त भए पनि थोक कारोबार गर्ने ४ वटाबाहेक कुनै पनि लघुवित्तले अनुमति नपाएको स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि पनि सेवा शुल्कमा सीमा तोकिदिएको छ । तर, केही संस्थाले एक वर्षका लागि प्रवाह गरेको कर्जालाई उक्त अवधिभित्रै २र३ पटकसम्म नवीकरण गर्न लगाएको, बढी ब्याजदर असुलेको पाइएपछि नियमविपरीत असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्न भनिएको हो ।