ठेक्का सम्झौता गरि मल ल्याउन नसक्ने ४ कम्पनी कालोसूचीको सिफारिसमा परेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनीले समयमै रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो ।

सिल्क (जेभी), देश ट्रेडर्स, जेनट्रेड र सिल्क मार्केटलाई कालोसूचीमा राख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कृषिले सिफारिस गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यी चार कम्पनीले १ लाख ५ हजार टनको सम्झौता गरेका थिए । समयमै मल आयात नगरिदिँदा धान रोपाइँको मुखमा किसानले मल पाएका थिएनन् ।

मल आयात गर्न नसकेपछि कम्पनीले २१ दिनको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको कम्पनीको भनाइ छ । कृषिले सिल्क मार्केटसँग पनि ५ हजार टन डीएपी ल्याउने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रतिटन ६ सय ८९.९ डलरमा २०७८ जेठ २९ मा सम्झौता भए पनि आयात भएन । त्यसपछि कृषिले स्पष्टीकरण सोधेर धरौटी रकम २ करोड १९ लाख जफतसमेत गरेको छ । उक्त कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।

देश ट्रेडर्ससँग २५ हजार टन डीएपी आयात गर्न २०७८ असोज २३ मा सम्झौता गरिएको थियो । प्रतिटन ८ सय २२.७ डलरमा आयात गर्ने सम्झौता गरे पनि उसले मल ल्याएन । जेनट्रेडले पनि २५ हजार टन मल ल्याउने ठेक्का सम्झौता गरेर आयात गरिदिएन । जेनट्रेडले प्रतिटन ८ सय ११.२५ डलरमा २५ हजार टन डीएपी ल्याउने सहमति गरेको थियो ।

यी दुवै कम्पनीले राखेको धरौटी रकम करिब १०/१० करोड रुपैयाँ जफत हुन्छ । स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै मल आयात गर्ने कम्पनी अदालत पुग्छन् । अदालतले ‘स्टे अडर’ दिँदा कारबाही प्रक्रिया बढाउन मिल्दैन, जसले गर्दा मल आयातमा समेत समस्या हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार जेभी बिड्सले पनि ५० हजार टन मल आयातको सम्झौता गरेको थियो । २०७७/७८ मा सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म आयात गरेको छैन ।

प्रकाशित समय : ०९:०२ बजे