माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी टुंग्याएको भर्खरै हो । देशले समाजवादी नेता प्रदीप गिरि गुमाएकै दिन माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी पूर्ण भए । अर्थात् ४ भदौमा बसेको माओवादी केन्द्रकाे स्थायी कमिटी बैठकले २० पदाधिकारी चयन गर्‍यो ।

जसअनुसार, महासचिवमा देव गुरूङलाई चयन गरियो । बलिया आकांक्षी जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको आपसी खिचातानीले ‘महासचिव पद’को पगरी गुरुङलाई गुथाइएको टीका-टिप्पणीसमेत भए । उपमहासचिवमा सात जना चयन भए । गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, मात्रिका यादव र शक्ति बस्नेत उपमहासचिवमा चयन भए । सचिवमा दिनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लिलामणि पोखरेल, गणेश साह, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम शर्मा र राम कार्की, कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाललाई चयन गरियो ।

दुई उपाध्यक्षमा यसअघि नै नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई २३ असार ०७९ मा चयन गरिएको हो । पछि उपाध्यक्ष नारायणकाजीको अगाडि वरिष्ठ थपियो । १९ पुस ०७८ मा अध्यक्ष चुनेको माओवादीले झण्डै आठ महिनापछि पूर्ण पदाधिकारी पायो । समावेशीको कथा हाल्ने माओवादी नेतृत्वले पदाधिकारी छनौटमा असमावेशी चरित्र देखाएको भनेर सर्वत्र आलोचना भयो ।

त्यो कसरी ? नेपालमा गणतन्त्र, समानुपातिक सिद्धान्त र समावेशी नारासहित कसैले बढी राजनीति गर्छ भने त्यो दल माओवादी नै हो । माओवादी नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना हरेक वार्ता-भाषणमा नछुटाउने भनेको-‘गणतन्त्र ल्यायौँ । संघीयता ल्यायौँ । समानुपातिक सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता हाम्रा कारण आएको हो ।’

माओवादी र यसका नेताप्रति स्वर्गीय समाजवादी नेता प्रदीप गिरिको एक चर्चित भनाइ छ- ‘हामीले क्रान्तिका नायकको पतनसँग क्रान्तिलाई एकाकार गरी हेर्नु हुँदैन । एकीकृत गर्नु हुँदैन ।’ गिरिको आशय थियो- माओवादी क्रान्तिले नै गर्दा देशमा समानुपातिक सिद्धान्त, समावेशिता, गणतन्त्र र संघीयता आएको हो । तर, गिरिकै देहान्तको दिनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समावेशिताको धज्जी उडाउँदै असमावेशी नमूना प्रस्तुत गरे, आफ्नो हाइकमाण्ड नेतृत्वमा ।

कोही किन बर्बाद भए ?

२१ पदाधिकारी संख्यामा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुन पुग्यो । मुस्लिम समुदायबाट कोही छेउ पनि पर्न सकेनन् । दलित समुदायलाई पनि पाखा पारियो । महिला र मधेशी समुदायबाट हुनुपर्ने जति प्रतिनिधित्व भएन । पुरुष हावी भएको देखियो । परिणाम, जसकारण, माओवादी पूर्ण रुपमा खसआर्य समुदायको घेरामा रहेको र समानुपातिक सिद्धान्तलाई भुलेको लेखक, राजनीतिक विश्लेषक र अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

राज्यको पिँधमा रहेका समुदायका पक्षमा वकालत गरिरहेका लेखक सुजित मैनालीले पनि माओवादी नेतृत्वको पदाधिकारी भर्तीकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए । उनले मनमा लागेको भावना न्युजकारोबारसँग साझा गरे- ‘जसका लागि रक्तपात भयो, उसैले समावेशितालाई बेवास्ता गर्ने, लत्याउने हो भने त्यत्रो रक्तपातको औचित्य के ? आन्दोलनको दौडानमा उपेक्षित समुदायले जति पनि रगतपसिना बगाए, यो पदाधिकारी चयन त्यसमाथिको भद्दा मजाक हो ।’ मैनाली थामिएनन्- ‘त्यसमध्ये पनि राज्यको सबैभन्दा उपेक्षित भनेको दलित समुदाय हो । उनीहरुकै पक्षमा आवाज बोल्छौँ, उठाउछौँ भनेर विभिन्न मोर्चादेखि अन्य संगठन बनाउने माओवादीले नै पदाधिकारीमा लिएको छैन । पदाधिकारीमा माओवादीले समावेशिताको धज्जी उडाएको छ ।’ समावेशिता र समानुपातिक व्यवस्थालाई वकालत गर्ने पार्टीले नै समावेशिताको धज्जी उडाएको, रगतपसिनामाथि भद्दा मजाक गरेको लेखक मैनालीको बुझाइ छ ।

‘दलित, मुस्लिम, थारु समुदायका पक्षमा वकालत गर्छु’ भन्ने र त्यसमाथि नै राजनीति गर्ने पार्टीको पदाधिकारीमा उक्त समुदाय विलीन छ । २१ पदाधिकारी संख्यामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट ४ जनाले स्थान पाएका छन् । यो कुल संख्याकाे १९.०४ प्रतिशत हो । महिलाबाट ४.७६ प्रतिशत अर्थात् एक जनाको मात्रै सहभागिता छ । मधेसी समुदायबाट दुई जनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यो ९ दशमलब ५२ प्रतिशत हो । बाँकी खस आर्य समुदायबाट झण्डै ७२ प्रतिशत पदाधिकारी चयन गर्दा मुस्लिम, थारु र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएको छैन । यसले गर्दा माओवादी निश्चित समुदायको घेराबन्दीमा रहेको प्रश्न माओवादी र प्रचण्डतिर तेर्सिएका हुन् ।

पदाधिकारीमा नेतृत्वले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई ल्याउन नचाहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रकी स्थायी कमिटी सदस्य अञ्जना विशङखे स्वीकार गर्छिन् – ‘पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । यतातर्फ नेतृत्वले ध्यान दिएन । ल्याउन चाहेन । अथवा सिमान्तकृत दलित, थारु मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, काम गर्छु भन्नेहरुलाई आफूसँग समेट्न नचाहेको हो । यो नेतृत्वले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ जसले जनयुद्धमा रगत दिए, पार्टीकै लागि योगदान गरे तिनीहरुलाई नेतृत्वमा नेतृत्वले ल्याउन नचाहेको उनले बताइन् । स्थायी कमिटीमा पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति प्रतिनिधित्व नभएको उनको गुनासो छ ।

माओवादीभन्दा अरु नै अघि

१४औँ महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसले विधानअनुसार पदाधिकारी चयन गर्‍यो । त्यो विभिन्न क्लस्टर अनुसार नै पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व गरायो । महिला, मधेसी, दलित, थारु मुस्लिम, आदिवासी/जनजाति खसआर्य र पिछडिएको क्षेत्र नै छुट्याएर प्रतिनिधित्व गरायो । त्यसैअनुसार नै कमिटी विस्तार गर्‍यो । जुन, कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको मत परिणाम हेर्दा पनि देखाउँछ । १३ पदाधिकारी संख्यामा समावेशिता देखिएपछि कांग्रेसतिर प्रश्नहरु तेर्सिएनन् । जसरी यतिबेला माओवादीतिर तेर्सिएका छन् ।

कांग्रेस जस्तै कलस्टरमा सहभागिता गराउनेमा एमाले पनि धेरथोर देखिन्छ । एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत १९ जना पदाधिकारी चयन गरिएको थियो । त्यसको पदाधिकारी प्रतिनिधित्व महिलाबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यदेखि दलित समुदायबाट सचिवमा छविलाल विश्वकर्मालगायतको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । अन्य दलभित्र पदाधिकारीको नाम हेर्ने हो भने केही हदसम्म समावेशिता देखिन्छ ।

प्रचण्डको उपयोगवादी रणनीति

माओवादीले समावेशिताको मुद्दामाथि राजनीति गर्छ । तर, त्यही दलले समावेशितालाई गम्भीर रुपमा नलिनु आफैँमा अनौठो छ । यो एक किसिमले प्रचण्डको उपयोगवादी सुत्र हो । प्रयोग गर्ने र प्रयोजन सकिएपछि मिल्क्याइदिने प्रचण्डको यो शैली पुरानै हो ।

राज्यको मूलतहमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । थारु प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । मधेसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, समानुपातिक सिद्धान्तमार्फत राज्य र पार्टीको मूलधारमा आउनुपर्छ भन्ने उनै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् । तर, अहिले आफ्नै खल्तीबाट पदाधिकारीको नाम उचारहण गर्दा थारु समुदाय, मुस्लिम समुदाय र दलित समुदायलाई उपेक्षित बनाए ।

३० वर्षयता समावेशिताको मुद्दा बोकेर राजनीति गर्ने प्रचण्डमाथि समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्तलाई लत्याएको आरोप छ । माओवादी निश्चित व्यक्तिको अधिनमा रहेको र चल्ने गरेको उदाहरण नआएका होइनन् । फलतः ०६४ सालको निर्वाचनको तुलना ०७४ सम्म पुग्दा कुन अवस्थामा आयो ? यो नेतृत्वले सुधार गर्नुपर्छ । निश्चित व्यक्तिहरुको स्वार्थका कारण जनयुद्धका मुद्दा बेवास्ता, अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र अरु दलको तुलनामा असमावेशी भएको माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यको गुनासो थियो ।

‘पार्टी कसरी चलिरहेको छ ? के भइरहेको छ ? के हुन्छ ? यसको रणनीति कसरी तयार गरिन्छ ? हामीलाई थाहा हुँदैन’ – नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती माओवादी केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो मनको बह पोखे – ‘मिडियामा आएका यस्ता खालका टिप्पणीहरुले नेतृत्व सुध्रिनुपर्ने हो । नेतृत्व त्यसरी नै चल्ने गरेको छ । प्रदेशको मन्त्री बनाउँदासमेत केन्द्रकै आदेश कुर्नुपर्छ । सांसद होस् नहोस् केन्द्रले एउटा व्यक्ति पठाइदिन्छ । उसलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टी त्यसरी चलिरहेको छ । न समेट्नै पर्ने वर्गलाई समेटिएको छ, न क्लस्टर अनुसार नै छ । कुरा उठाउँछौँ, तर सुन्नुपर्नेले नै सुन्दैन ।’

प्रकाशित समय : १९:२७ बजे