गण्डकी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज भेट गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा उनिहरूबीच अन्तरसरकार सहकार्य तथा समन्वयका विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारका तर्फबाट विभिन्न विषयमा सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको उनले बताए । भेटवार्ताका क्रममा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अधिकार प्रत्योजन, जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । उनले नवलपुर जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्कीबाँसबास त्रिवेणीसम्मको हुलाकीमार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको प्रेस संयोजक सापकोटाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रेस संयोजक सापकोटाले बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२’ कार्यान्वयनका लागि औद्योगिक व्यवसाय निवमावलीको उद्योग स्थापनासम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्कको दर निर्धारणका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको थिए।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि ‘गाँजाखेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८३’ कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भएको थियो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

भेटका क्रममा अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाका एवं सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापन, सडक र खानेपानीका अधुरा आयोजना, फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने बताउँदै सङ्घ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने बताएको प्रेस संयोजक सापकोटाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय : १९:४९ बजे