पछिल्लो महिनामा मूल्यवृद्धि निरन्तर उकालो लाग्दै आएको छ । हरेक सामग्रीको मूल्य जे जसरी बढ्दै गएको छ, त्यो आम सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ, जब कि अघिल्लो वर्षको जेठमा त्यो संख्या ४.१९ प्रतिशत मात्र थियो । राष्ट्र बैंकको यही तथ्यांकले पनि महँगी गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धि भएको देखाउँछ ।

त्यसो त महँगी बढेको मात्र होइन, अर्थतन्त्रका समग्र सूचकांकहरु पनि सकारात्मक छैनन् । यतिखेर मुलुको कुल व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा २६९ अर्ब रहेको छ । त्यस्तै चालु खाता घाटा ५९५ अर्ब रहेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि कमजोर नै छ ।

रुस-युक्रेन द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उत्पादन र ढुवानी लागत बढ्ने कारण अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नदेखि, सुन र कोइलासम्मको मूल्य बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यी वस्तुको मूल्य बढ्दा नेपालले यिनको आयातमा बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ । यसले क्षयीकरण भइरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई थप घटाउँछ ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विलासी वस्तु आयतमा लगाएको प्रतिबन्ध भदौ १४ गतेसम्म थप गरेको छ । सरकारले गत वैशाखमा विभिन्न १० वस्तुमा असार मसान्तसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयात प्रतिबन्ध गरिएका वस्तुमा कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु र हिरा रहेका छन् । यस्तै, ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, ३२ इञ्चभन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यान, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयातमा रोक लगाइएको छ ।

राजश्व संकलन

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सरकार असफल भएको छ । २०७८ को साउनदेखि २०७९ को असार मसान्तसम्म उठाउने भनिएको राजश्वको जम्मा ९० प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले लक्ष्यभन्दा १ खर्ब १२ अर्ब न्यून राजश्व संकलन गरेको हो । २०७८/७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमात्र राजश्व संकलन गरेको छ । यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत बढी राजश्व उठाएको छ । गत वर्ष सरकारले ९ खर्ब ३८ अर्ब राजश्व उठाएको थियो ।

सेयर बजारमा उतारचढाव

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ७.९३ अंकले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ हजार ८८३.३८ बिन्दुमा अन्तिम कारोबार गरेको सेयर बजार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३०.३१ प्रतिशतले घटेर २ हजार ९.४६ मा बन्द बन्द भएको हो ।

२०७८ भदौमा ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको सेयर बजाल परिसूचक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य तरलताको दबाब परेसँगै घट्न थालेको हो । २०७८ भदौ २ गते ३ हजार १९८.६० बिन्दुमा पुगेर उच्चतम ऐतिहासिक कीर्तिमान राखेको नेप्से परिसूचक २०७९ असार ९ गते १ हजार ८४८.२८ बिन्दुमा झरेको थियो । त्यसैले सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपध बोर्डको कमजोरीका कारण पनि बजारमा उतारचढाव आएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ ।

एक वर्षमा थप १ खर्ब हाराहारीमा सेयर सूचीकरणका बावजुद पुँजीकरण ४०.११ खर्ब रुपैयाँबाट २८.४७ प्रतिशतले घटेर २८.६९ खर्बमा झरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९को अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार नेप्सेमा २ घन्टामा २३१ कम्पनीको ४० लाख ५१ हजार कित्ता सेयर १ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ५९ हजारमा खरिदबिक्री भएको थियो ।

नेप्सेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भरिमा कुल ११ खर्ब ७९ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५९ हजार ९९ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो ।

श्रम क्षेत्र

समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले २०७८ मा श्रम क्षेत्र सुधारका प्रयास गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज बनाउन, श्रमस्वीकृति अनलाइन, समस्या समाधान गर्न हेल्प डेक्स स्थापना, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा युरोप र अफ्रिकाका केही मुलुकलाई नयाँ रोजगार गन्तव्य देशका रूपमा श्रम सम्झौता लगायतका प्रयास भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको २७ चैतसम्म करिब साढे ४ लाख युवाहरू रोजगारीको खोजीमा १ सय ७८ वटा देशमा पुगेका छन् । सरकारले श्रम क्षेत्रका लागि धेरै काम भएको बताएको छ । देशमा रोजगारी अवस्था सिर्जना गर्न सकेको छैन । नेपालको बेरोजगारी समस्या वैदेशिक रोजगारीले नै धानेको छ । विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि नेपाली युवा रोजिरोटीका लागि खाडी तथा अन्य देशमा गएका छन् । कतार, युएई, साउदी, कुवेत, ओमान, बहराइन र जोर्डनमै यो वर्ष पनि कामदार धेरै गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । नेपाली श्रमिकका लागि तीन वर्षदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी खुल्ला भएको छ ।

सरकारले श्रम क्षेत्रमा धेरै काम भएको बताए पनि कतिपय काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि स्वदेशमा रोजगारीको अवस्था भने सिर्जना गर्न सकेको छैन । श्रम क्षेत्रका लागि २०७८ मा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् ।

एमसीसी अनुमोदन

चर्को विवाद र मतभेदकैबीच अमेरिकी सहयोग परियाेजना (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भयो । एमसीसीका केही प्रावधानबारे दलहरुबीच नै लामो समयदेखि विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । तर सत्ता गठबन्धन र सरकार जोगाउने नाममा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणसहित उक्त अमेरिकी सहयोग रकम प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेर दलहरूले स्वीकार गरे । फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभा बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि नै दलहरुबीच व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि एमसीसीका कारण सत्तारुढ दलमै मनमुटाव भने सिर्जना हुन पुग्यो । अझै केही साना दलले एमसीसीको अनुमोदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिनै रहेका छन् । ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनिनुका साथै नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसी नहुने भनियो ।

गभर्नर-अर्थमन्त्री प्रकरण

आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्‍यो । चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परे । गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको सरकारको आरोप थियाे । तर सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशपछि उनकाे पुनर्बहाली भयाे ।

बजेट निर्माणकाे क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा लगेर करकाे दर हेरफेर गरेकाे आराेप लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असार २२ गते राजीनामा दिएका छन् । अहिले उनीमाथि संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेकाे छ ।

नेकपा (एमाले)को अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखिएपछि उनी फेरि विवादमा मुछिएका छन् । एमाले अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भुसालले पार्टीको कमिटी र विभागहरुमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । यद्यपि, सार्वजनिक ओहदामा भएको व्यक्ति अमुक पार्टीको सदस्य हुन नमिल्ने भनि सडकदेखि संसद्सम्म चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

हवाई क्षेत्र

सात दशक बढी लामो हवाई उडान इतिहास बोकेको नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रले निकै फड्को मारिसकेको छ । विशेष गरी हवाई पूर्वाधारमा निकै प्रगति हासिल भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएको ७४ वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ ।

सन् २०१७ डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्ने गरी सन् २०१५ को सुरुमा थालनी भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम बीचमा निर्माण व्यवसायी कम्पनीको लापरबाहीले अवरोध भएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२० को मार्च महिनभित्र निर्माण सक्ने योजन रहेपनि कोभिड-१९ महामारीका कारण करिब पाँच वर्षपछि विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

विमानस्थल चिनियाँ निर्माण कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले निर्माण गरेको हो । एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको यो आयोजनाका लागि दुवै चरणमा गरी करिब २२ अर्ब खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो चरणमा करिब ११ अर्ब खर्च भएको छ ।

अनेक उतारचढावहरू समेटेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ ले बिदा लिएकाे छ । नेपालमा खासगरी एमसीसी र अर्थमन्त्रालय सेराेफेराेका विषयवस्तुले चर्चा पायाे । गएकाे आर्थिक वर्ष नेपाली जनता मात्र हाेइन विश्वकै लागि पनि समग्रमा पीडादायक रह्याे । २४ फेब्रुअरीमा सुरू भएकाे रूस-युक्रेन युद्धले विश्वकै व्यापार प्रणाली प्रभावित बनेकाे छ । जसकाे परिणामस्वरूप महँगी र अभावका साथै खराब अर्थतन्त्रले विश्व नै आक्रान्त छ ।