सरकार कसरी चलाउने हामी देखाउँछौं । आजभन्दा झण्डै एक वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले संसदको रोस्टममा उभिएर दाबी गर्दा तालीको कुरै छोडौं, सांसदले टेबल ठटाउँदा संसद गुञ्जायमान बनेको थियो । अहिले उनै नेता सरकार कसरी चलेको छ देखाउने त होइन, बरु एक वर्षसम्म सरकार कसरी चलाउनु भयो ? भन्ने प्रश्नबाट भागिरहेका छन् । हामीले उनै नेता रिजाललाई सोध्यौं- सरकारको एक वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभयो ? जवाफमा उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छैन ।’

बुधबार सरकार बनेको ठ्याक्कै एक वर्ष पूरा भयाे । एक वर्षमा सरकार कसरी चल्यो ? पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार कसरी चलायो ? यसो फर्केर हेर्दा जवाफ के आउँला ? सत्तापक्ष भन्लान्, कायापलटै भयो । प्रतिपक्ष भन्लान्, देश काम न काजको बन्यो । अनि मझधारमा उभिएर मूल्यांकन गर्नेहरुले गठबन्धनको सरकारलाई कसरी हेरे ? के ओलीकै पथमा देउवा हिँडे ? त्यसो भए ओली जानु र देउवा आउनुले यो एक वर्षमा जनतालाई के फरक पर्‍यो ?

२०७८ सालको असार २८ पछि देशमा दुई खालको अवस्था थियो । एउटा, केपी ओली सरकारबाट हट्नुको दुख मनाउ गरिरहेका थिए । अर्काे गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु सत्तामा चढ्नुको तामझाममा प्रफुल्लित थिए । ठिक आजभन्दा एक वर्षअघि सर्वाेच्चको परमादेशले क्षणभरमै राजनीतिक ‘कोर्ष करेक्शन’ हुने गरी फैसला जारी गरेको थियो । सत्ताको खेल एकाएक बदलिएको थियो । त्यो खेलबाट देउवा आफ्नो जीवनको पाँचौपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवा नेतृत्वको कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता गएको थियो ।

हुँदाखादाको दुईतिहाईलाई आफ्नै प्रहारले तहसनहस बनाएका ओली नमिठो स्वाद लिएर बालुवाटारदेखि बालकोटको बार्दलीमा थन्किएका थिए । आज पनि यो सरकारलाई परमादेशी भन्दै आएका ओली सर्वाेच्चका हरेक फैसलाबाट उत्तिकै झस्किन्छन् । तर देश ओलीकै बाटोमा चलिरहेको छ । किनकि देउवा ओलीकै पथमा चलिरहेको महसुस भइरहेको छ । संविधान र लोकतन्त्र रक्षामात्रै होइन, जनतालाई सुशासन दिन्छु भन्दै सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री देउवा अझ कुशासनमा फसेका छन् ।

यो सरकारबाट आश गर्नु भनेकै बेकार हो भन्ने अवस्थामा देश आइपुगेको छ । अहिले उनै ओली प्रश्न गरिरहेका छन्- सरकार सरले चलाइरहनु भएको छ कि म्याडमले ? सोमबार सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले भने, ‘यो सरकार कसले चलाइरहेको छ ? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ । सरकार सरले चलाउनु भएको छ कि म्याडमले ? सरकार दाईले चलाउनु भएको छ कि भाउजुले ? सरकार प्रधानमन्त्री जो भए पनि शक्तिमा म आफैँ हो भन्ने चलाएका छन् कि कसले ?’ ओलीले देउवाको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यी तमाम प्रश्न गरेका थिए ।

सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो । तर सरकारबाट हुने हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाको पकड देखिन थालेपछि प्रतिपक्षदेखि नागरिकस्तरसम्म सरकार कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न छ । किनकि श्रृखंलावद्ध तरिकाले सरकारले चालेका कदमहरु सही बाटोबाट चलेको देखिएको छैन ।

देउवा सरकारले गरेका कामहरु कस्ता छन् ?

पहिलोपटकको संसद विघटन सर्वाेच्चले बदर गरेको ६ महिनामै तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले जेठ ७ को मध्यरातमा दोस्रोपटक संसद विघटन गरेका थिए । त्यसपछि विपक्षी मोर्चा निकै कसिलो बन्यो । त्यसको सुरुआती नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गरे पनि प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव लिएर देउवाकहाँ पुगेपछि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका देउवा सत्तापक्ष बन्न अघि बढे । यता डेढ महिनापछि संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वाेच्चले असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामात्रै गरिदिएन, परमादेश नै जारी गरेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश दियो ।

त्यही आदेशको बलमा सरकारमा जाने अवसर पाएका देउवाले असार २९ मा चार मन्त्रीसहित सपथ लिएका थिए । देउवा सहितको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा सामेल भएपछि जनतामा एकखाले आस थियो । किनकि ओलीबाट प्रवाह भएको कुशासनले जनता आजित भएर विकल्प खोजिरहेका थिए । तर सरकारमा आएको महिना दिनमै देउवाबाट अपेक्षा विपरितका कामहरु हुन थाले ।

सुरुमा पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएर देउवा आलोचित बने । ४० प्रतिशतलाई हटाएर २० प्रतिशत भए दल विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले र जसपा विभाजन बन्न पुगे । देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिनै सकेनन् । लामो रस्साकस्सीपछि ८८ दिन, अर्थात तीन महिना पुग्न २ दिन बाँकी रहँदा सरकारले पूर्णता पायो । जुन श्रृंखला आजको दिनसम्म जारी छ । किनकि देउवाले यस बीचमा साताैं पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेका छन् । ३४ जना मन्त्री फेरबदल भएका छन् । गैरसांसद मन्त्रीको संख्या ३ छ । जुन यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि गर्दै आएका थिए । देउवाको मन्त्रिमण्डलमा हत्याका लागि धम्क्याउने रेणु यादवदेखि अश्लील गालीगलाैज गर्ने प्रेम आलेसम्मलाई छुट थियो । तैपनि सत्तापक्षले यसको बचाउ नै गरिरहेको छ । ‘सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई हेर्दा अन्य पार्टीका भन्दा कांग्रेसका मन्त्रीहरु केही नैतिकवान् देखिएका छन्,’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइलीले भने, ‘मन्त्री फेरबदलमात्रै होइन, सरकारले जनतालाई सुशासनसमेत दिएको छ । अपेक्षा अनुसार काम भएन होला । तर जुन परिस्थितिमा यो सरकार बनेको थियो । त्यसले धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि थिएन ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमसेर राणाका विषयमा प्रश्न उठाउँदै न्यायालयभित्रैबाट विरोध सुरु भयो । गत वर्षको कात्तिक १४ देखि न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसियसन लगायतका कानूनी फोरमहरु नै राणाको विरुद्धमा उभिए । लामो अन्तरालपछि गठबन्धनका दलहरुले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । तर साे प्रस्ताव अहिले पनि संसदमा अड्किएको छ । पाँच महिना बितिसक्दासमेत देउवाले यसबारे कुनै चासो देखाएका छैनन् । मन्त्रिमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएको विषयले झनै देउवालाई आलोचित बनाउने काम गर्‍यो । विवाद निकै बढेपछि राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले तत्कालै राजीनामा दिए । जसले पनि सरकारलाई असफल देखाउने काम गर्‍यो । यो विषय न्यायालयमा आन्दोलन चर्काउने एक प्रमुख विषय पनि हो ।

देउवाले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राजस्व अनुसन्धान विभागका तीन जना महानिर्देशक फेरबदल गरे । जसमा देउवाकै परिवार र ससुरालीको हस्तक्षेप रहेको उच्च स्रोतको भनाइ छ । देउवालाई असफल देखाउने सबैभन्दा ठूलो विवाद भने अर्थमन्त्री प्रकरण बन्न पुग्यो । सुरुमा स्रोत बिना नै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थामा आलोचित बनेका अर्थमन्त्रीले शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिखित पत्र नै काटेको विषय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । जसलाई सच्याउनुको साटो देउवाले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने कदम चाले । सरकारको कदम उल्ट्याएर सर्वाेच्चले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काममा फर्काइदियो ।

विषयको पटाक्षेप त त्यतिबेला भयो, जतिबेला अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेर गर्न मध्यरातमा मन्त्रालयभित्रै विचौलिया भित्र्याएको विषय बाहिर आयो । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सीमित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी कर हेरफेर गरिए । सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशन रहेको चर्चा छ । किनकि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री देउवाकै छोरा जयवीर सिंहदेखि विनोद चौधरीको सीजी ग्रुपसम्मलाई फाइदा पुग्नेगरी करकाे दर तय गरेर बजेट बनाएका थिए । त्यही अनुसार भन्सार महसुल छुट गरिएको थियो ।

अहिले आएर देउवा अर्काे प्रकरणमा फसेका छन् । नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदमा एक चर्चित विचौलियाको नाम जोडिएको छ । उनकै जोडबलमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर बजेट व्यवस्थापनदेखि सोझै हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको खुलेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा अर्बको कमिशन खेल चलिरहेको चर्चा चलिरहेको छ । ‘अहिले जुन कम्पनीबाट हतियार खरिद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, त्यही विषय म प्रहरीको प्रशासन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका बेलासमेत प्रस्तावका रुपमा आएको थियो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले भने, ‘त्यतिबेला पनि इटलीको बेरेटा कम्पनीबाट खरिद गर्ने कुरा आएको थियो । त्यतिबेला ३८५ पर्ने हतियारलाई सरकारले टेन्डर गरेर ७९८ डलरमा किन्न  खोजेको थियो । तर पछि प्रहरीलाई आवश्यक नभएको र अत्यधिक महँगी भएको भन्दै मैले खारेज गरेको थिएँ ।’

परराष्ट्र नीतिका विषयमा पनि देउवा असफल देखिएका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना पारित गर्दा संसद भवन रहेकाे बानेश्वर चाेक क्षेत्र रणभूमि बन्यो । तर देउवाले कसैको कुरा सुनेनन् । नागरिकस्तरको इच्छाविपरित नै संसदबाट एमसीसी पारित भयो । अहिले फेरि अमेरिकी सैन्य गठबन्धन (एसपीपी)मा सहभागी हुने खबर बाहिरिएपछि एकाएक विवाद भयो । सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री नै अमेरिका जाने तयारी गरेका बेला विषय बाहिरिएपछि देउवाको भ्रमणसमेत अन्योलमा परेको छ । चर्काे विरोध भएपछि सम्झौताबाट सरकार पछि हटेको छ । छिमेकी चीन सरकार यही कारण रुष्ट बनेको छ ।

मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने विषय वेवारिस बनेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र औचित्यहीन बनेको छ । सरकारले खेतीपातीको मौसममा मल उपलब्ध गराएको छैन भने मन्त्रालयले सक्रियता नदेखाउँदा करिब १० लाख डोज कोभिड १९ विरुद्धको भ्याक्सिन खेर जाने अवस्थामा छ । गत सातामात्रै देउवाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरे । विधेयकमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशको व्यवस्थासँग हुबहु मिल्दोजुल्दो प्रावधान राखिएको छ । अहिले कांग्रेस भित्रबाटै देउवाको उक्त शैलीको विरोधमात्रै भएको छैन, विधेयक फिर्ताको मागसमेत उठेको छ ।

अब यतिधेरै देउवाका वेथितिका अघि राम्रा काम केही छैनन् त ? प्रश्न यो पनि छन् । देउवाको कार्यकालमा बेथितीका चाङ नै लागे पनि एउटा काममा देउवा सफल भएका छन् । त्यो काम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो । देउवाले यस अवधिमा सफल तरिकाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छन् । अब प्रदेश र संघकाे निर्वाचन गर्ने तयारी पनि सुरू भइसकेकाे छ ।

प्रकाशित समय : १९:२५ बजे