काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले आर्थिक अनुशासन कायम गराउने मुख्य लक्ष्य लिएर समितिले काम अघि बताएको छ ।

बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुसँग बेरुजु न्यूनीकरणसम्बन्धी विषयमा आज समितिले आयोजना गरेको बैठकमा उहाँले जनताले सुशासन खोजेको र त्यो आर्थिक अनुशासनबाट मात्र सम्भव हुने बताए । ऐन, कानुनको मस्यौदा र संशोधन गर्दा सुशासन कायम गर्न सहज हुने हिसाबले नै गर्ने प्रतिबद्धता पनि सभापति खड्काको थियो ।

हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार सात खर्ब ५५ अर्ब बेरुजु पुग्नुले सबैको शिर निहुरिएकाले अब सुशासनमा केन्द्रित भएर काम गर्न उनले बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा सांसद इन्दिरा रानाले करारका कर्मचारीले लिएको पारिश्रमिक बेरुजुमा आएको चर्चा सुनिएकाले त्यस्तो भएको हो त्यस विषयमा समितिमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने बताए । अस्पतालमा खरिद गरिएका यन्त्रहरु प्रयोग नै नभएको विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद खगेन्द्र सुनारले नियतका कारण बेरुजु आएको हो भने त्यस्ता कार्यालयका लेखापाल र कार्यालय प्रमुखको व्यक्तिगत जाय जेथाबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । बुझेकोे, लेखेको, पढेको मानिसबाट बेरुजु बढिरहेकाले यसमा नियमनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद बुद्धरत्न महर्जनले अनुगमन समिति बनाएर बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बताए । सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले के के कारणले बेरुजु आएको तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी सुधार गरिनुपर्ने बताए
।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले अर्थ मन्त्रालयकै एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजु आउनु दुःखद् रहेको बताउँदै खर्बौँ रुपैयाँ बेरुजुमा राख्नु नहुने बताए । सांसद रुपेश रञ्जितले बेरुजु राखेर हिँड्ने कर्मचारी जुन कार्यालयमा पुगे वृत्ति विकासमा रोक लगाउनुपर्ने बताए
।

सांसद विपनिकुमार आचार्यले समितिको बैठक समयमै सुरु गरेर अधिकतम समयको उपयोग गरी सबै निकायलाई आर्थिक अनुशासनमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रेमलाल चौधरीले कानुनी छिद्रताका कारण बेरुजुलगायत समस्या आउने गरेकाले मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुख यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

सांसद जनकराज गिरीले सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ मानक खडा गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गोविन्द पन्थीले तीन करोडभन्दा बढी बेरुजु हुने कर्मचारीलाई कालो सूचीमा राखिनुपर्ने बताए । कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति नभई खर्च नहुने भएकाले सुरुदेखि नै सचेत भए बेरुजुको अवस्था नआउने भनाइ राखे ।

बैठकमा सांसदहरु खुस्बु ओली, क्रान्तिशिखा धिताल र अमृता विकले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन नीति, नियममा आवश्यक सुधार एवं नयाँ निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । बैठकमा बढी बेरुजु भएका विभिन्न १० मन्त्रालयका सचिवले प्रस्तुति गरेको थियो ।

प्रकाशित समय : १८:१९ बजे