जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले फरकफरक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुका परिवारजनलाई एक समान सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ऐन नै बनाएर जेनजी आन्दोलन, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवारका सदस्यहरुका निम्ति एक समान सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसका निम्ति ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण नियम, उपनियम, कानुनलगायतका कार्यहरु भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सोमबार मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवारका सदस्यहरुले गृहमन्त्री फकिरा महतोसंग भेटवार्ता तथा छलफल गरेका छन् । उनीहरुले विगतमा प्रदेश सरकारले प्रति परिवार तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब आएर रोकिएको र अन्तिम पटक रकम वितरण गर्ने बेलापनि कसैलाई एक लाख त कसैलाई दुईलाख रुपैयाँ दिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले रकम वितरणमा एकरुपता नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

यता, छलफलपछि गृहमन्त्री फकिरा महतोले सम्पूर्ण सहिद(जेनजी आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन) परिवारका सदस्यहरुलाई प्रदेश सरकारले रकम बाँडनु भन्दा जीविकोपार्जनका निम्त रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न लागेको बताए । उनले अब केही दिनपछि बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा मन्त्रालयले सहिद परिवारको पुनःस्थापनका निम्ति तयार गरेको विधेयक प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।

उनले विधेयकमा मुख्यतः सहिद परिवारका सदस्यहरुको परिचय पत्र बनाउने, सहिद परिवारका सदस्यहरुमध्ये प्रत्येक परिवारका एकजना सदस्यलाई रोजगारी दिने, शिपमूलक तालिम दिने, उद्योग स्थापना गरी सो उद्योगमा सहिद परिवारका सदस्यहरुमात्र काम गर्न दिइनेलगायतका सुविधाहरु उल्लेख गरिएको जानकारी दिए।

हाल मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको मधेश सहिद प्रतिष्ठानले सहिद परिवारका सदस्यहरुका निम्ति काम गर्दै आएको छ । तर पटक पटक सरकार फेरबदल भइरहेकाले प्रतिष्ठानको काम कारवाही पनि प्रभावित भएको प्रतिष्ठानका सदस्य अवदेश पटेल बताउँछन् । उनले राजनीतिक खिचातानीको प्रत्यक्ष असर सहिदपरिवारमाथि परिरहेको सुनाए । उनले अस्थिर मधेश प्रदेश सरकारका कारण प्रतिष्ठानका सदस्य एवम कर्मचारीहरुले समयमा तलब पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका सहिद र घाइतेहरुको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गरिसकेकाले मधेश प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई प्रदेश मातहत एक समान सुविधा दिनु उचित नरहेको धारणा राखे ।
यता, जनआन्दोलनका सहिद परिवारका सदस्य एवम सहिद परिवार रौतहट जिल्लाका अध्यक्ष कविराज पोखरेलले गृहमन्त्री महतोले दिएको आश्वासनको भर नरहेको सुनाए । उनले गृहमन्त्री महतोले विधेयक ल्याएर सम्पूर्ण सहिदहरुलाई रोजगार दिने भनेकोमा आफूहरु विश्वस्त नरहेको बताए ।

उनले विधेयक ल्याउनु, कानुन निर्माण गर्नु, उद्याग खोल्नु र रोजगारी पाउनु, यी सबै कुरा गर्न सरकारलाई कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने भन्दै आफूहरुलाई सरकारले भरन पोषणका निम्ति आर्थिक सहयोग गरेकै बेस हुने बताए । प्रदेश सरकार बनेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले सम्म सरकारले सहिद परिवारका निम्ति कुनै ठास कदम उठाउन सकेको छैन । मधेश आन्दोलनका सहिद परिवारका केही सदस्यहरुलाई रोजगारी दिएपनि समयमा तलब नदिने, करार नविकरण नगर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको सहिद परिवारका सदस्यहरुको गुनासो छ । उनीहरुले संघियता अहिले पनि महसुस गर्न नसकेको बताउँछन् ।