नेपाल राष्ट्र बैंकले संकुचित मौद्रित नीति ल्याउने संकेत गरिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि पछिल्ला दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति कसिलो हुने बताउँदै आएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रका संकटतर्फ संकेत गरेर घुमाउरो रुपमा कसिलो मौद्रिक नीतिको लागि तयार रहन सबैलाई सन्देश पनि दिइरहेकै छन् ।  यही बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढाउनुपर्नेसहित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिबाट कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै ९० प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यन्वयनमा लैजाने बताएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा बैंकका सञ्चालहरुकले त्यसमा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

सिविफिनले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेको छ । यसबाट उपलब्ध हुने स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बैंकहरुले दिएका छन् ।