सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जेठ १५ गते (भोलि) नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । बजेटका प्राथमिकता र छनोट कस्ता छन्, मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले उजागर गरिसकेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको दिशानिर्देश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा आम नागरिकको चासो रहने गर्छ । मुलुक लामो समय विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनबाट गुज्रिएका कारण आर्थिक विकास र समृद्धिमा निकै पछि परेको छ । यस्तो बेला सरकारले ल्याउन थालेको बजेट कस्तो रहला ? वा रहनुपर्ला ? यसले अहिलेको मूल्यवृद्धि र नागरिकका दैनिक समस्या हल गर्न भूमिका खेल्ला ? न्युजकारोबार डटकमका लागि अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग सन्तोष विके थापाले गरेको कुराकानी :

---

कुराको सुरुआत सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाटै गरौं । एउटा अर्थविद्का आँखाले हेर्दा त्यसले कस्तो बजेटको संकेत गरेको छ ?

नीति तथा कार्यक्रम बजेटको पूर्वाङगका रुपमा लिइन्छ । बजेट कस्तो आउँछ भन्ने छनक नीति तथा कार्यक्रमले दिने भएकाले तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभएको होला । यसमा केही पक्ष राम्रा पनि छन्, केही पक्ष नराम्रा पनि छन् ।

के पक्ष राम्रा छन्, के छैनन् ? अलि स्पष्ट हुने गरि बताइदिनुहुन्छ ?

अब राम्रा पक्षका रुपमा हेर्दा कृषिप्रधान देश भएकाले यसमा लगानी बढाउने कुराहरु उठाइएको छ । श्रम समीकरणको प्रारम्भिक चरणमा मुलुक रहेकाले वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको विषयमा समेत केही भन्न खोजिएको छ । यो राम्रो पक्ष नै हो । तर वर्तमान अवस्थामा मुलुकले भोगिरहेका समस्याहरुको तत्काल हल खोज्नेतर्फ बजेटले भूमिका खेल्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ । किनकि समस्याको समाधानका लागि हल खोज्ने कुराहरु प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

अहिले जुन किसिमको आर्थिक मन्दी र मूल्यवृद्धिको मारमा जनता परेका छन्, त्यसको समाधान खोजेको छ त ? नागरिकको भान्सादेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । बजारमा हरेक बस्तुको भाउ आकासिएको छ । यो बजेटले त्यसको समाधान गर्न सक्ने कुनै आधार भेटाउनु भयो ?

अब मूल्यवृद्धिकै विषयलाई लिएर के भनिएको छ भने, ‘मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्र राखिनेछ’ यो त आउने आर्थिक वर्षका लागि कुरा गरेको हो । यो चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन दिइने छैन भनिएको थियो । तर अहिले त सवा ७ प्रतिशतभन्दा माथि गइसक्यो । अब खानेतेलदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य बढीरहेको छ । यसले अन्य वस्तुको अभावसमेत सिर्जना गरेको छ । यी सबैको प्रभाव मूल्यमा पर्छ । त्यसकारण आर्थिक वर्षको आखिरीसम्म घट्नुको साटो मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ । यसले तत्काल कुनै कुराको मूल्यवृद्धि कम हुने अवस्था देखिएको छैन । सरकारले समेत तत्काल मूल्यवृद्धि रोक्न कुनै प्राथमिकता दिएको छैन । आउने आर्थिक वर्षमा समेत त्यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्लाजस्ताे मलाई लाग्दैन ।

मूल्यवृद्धि र करजस्ता कुराबाट सहुलियत पाउने बाटो बन्द भएको हो त ?

हो, सैन्द्धान्तिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेटको प्राथामिकतामा पार्नुपर्ने हो । तर पनि के हुन सक्छ भने, प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई प्रभावित पार्नका निम्ति सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई सुदृढ बनाउने र सहकारी वा व्यापार कम्पनीमार्फत सहुलियत दोकानहरु सञ्चालनमा ल्याउन सके त्यसले राहत दिनसक्छ । अब अहिलेले चुनाव लक्षितमात्रै देखियाे ।

भनेको सरकारको बजेट प्राथमिकता चुनावमुखी मात्रै छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचन त भयो । तर आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई हेर्दा छनकहरु राम्रो देखिएको छैन । जस्तो कि ठूलाठूला विकास आयोजनाहरु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, रुपान्तरणकारी परियोजनाहरु, रणनीतिक महत्वका सडकहरु सबै संघले गर्ने भनिएको छ । अन्य सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भनिएपछि यो पराम्परागतभन्दा माथि उठ्न सकेन । तर चुनावका लागि प्रभावित गर्न सक्ने र बढीभन्दा बढी आश गर्ने खालको कार्यक्रमहरु समावेश गर्न खोजेको देखियो ।

त्यस भए, आश मात्रै बाँड्ने र कार्यान्वयनमा नल्याउने विगतकै पराम्परा बजेटमा दाेहाेरिँदै छ ?

कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई त विगतका कमीकमजोरीहरुलाई पुनरावलोकन गर्दै त्यसलाई दोहोरिन नदिने दिशामा सरकार प्रतिवद्ध छ भनेर आउनुपर्थ्याे । त्यो देखिएन । तर यसमा एउटा/दुईटा कुरा के राम्रो लागिरहेको छ भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजीजस्ता विषयमा शिक्षक अभाव हुन दिइने छैन’ भनिएको छ । अहिले त मौका पर्‍यो भने राजनीतिक दलको झोले बनेर दिनभर विद्यालय नजाने शिक्षकहरु छन् । विद्यार्थीको नतिजा पनि राम्रो आएको छैन । विषयविज्ञ शिक्षकको अभाव भएन भने भोलि सुविधाजनक बाेर्डिङ स्कुलमा पढेको विद्यार्थीसँग सार्वजनिक विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीले सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

खासगरि अहिले अर्थतन्त्रमाथि निकै धेरै प्रश्न उठेका छन् । श्रीलंकाको बाटोमा अर्थतन्त्र गयो भनेर निकै चर्चा पनि भयो । सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ? बजेटमा यी कुरा कसरी समेटिन्छन् ?

अब तपाईँले भनेजस्तो, सरकारले दुई दिन बिदा दिने कार्यक्रम आफैँमा पूर्ण विश्वस्त भएर ल्याएको होइन । यसलाई परीक्षणको रुपमा प्रयोग गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । तर मैले त पहिलेदेखि नै के भन्दै आएको छु भने, हाम्रो जस्ताे अल्पविकसित देश, जो विकासशील हुन पनि अझै चार वर्ष पर्खिनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै सन् २०२६ सम्म विकासशस्ल हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा त कडा मिहेनत गरेर उत्पादन वृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाएर स्तरवृद्धि गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अब यही उत्पादनको समय आधाआधी त बिदामै सकिएको छ । चाडबाडका बिदाहरुमै वर्ष सकिन्छ । यस्तो बेला दुई दिन बिदा दिएर झनै उत्पादनमा असर गर्ने काम भएकाे छ । वर्षको आधा समय बिदामा बसेर त कसरी गर्विलो अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्छ र !

यसमा सरकारले कुनै समीक्षा गर्न सक्ला त ?

मलाई लाग्छ, दुईतीन महिनामै सरकारले यसको महसुस गर्नेछ र यसको पुनरावलोकन गर्न बाध्य हुनेछ भन्ने मेरो आँकलन छ ।

समग्रमा बजेट जति आकर्षक ल्याए पनि कार्यान्वयनमा सहज छैन ?

आगामी वर्ष त चुनावमै सकिने वर्ष भएकाले बजेटमा धेरै आश गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । चुनावलाई असर गर्ने गरि सरकारले पक्कै बजेट सार्वजनिक गर्ने छैन । धेरै आश नगरौं ।

प्रकाशित समय : १७:४९ बजे