सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेका सबै रिट खारेज गरेको छ । कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सबै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज भएका हुन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयमा रोक लगाएको थियो ।

अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयम घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिक दिने प्रावधान राखिएको थियो ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णु गिरी, रामबहादुर शाही, कुल बहादुर बोगटी, मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो हकको समेत गरी जरोकिलो पार्टीका उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।