सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १९ वटा विकास आयोजनाको काम सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने तर काम गर्ने आधारबिना ठेक्काको म्याद थप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार बिहान ११ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको उद्देश्य निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोड्नु नभई उनीहरूबाटै आयोजना सम्पन्न गराउनु रहेको बताए ।

उनले निर्माण व्यवसायीका समस्या सुन्न र समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै आयोजनास्थलमा देखिएका प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा अन्य अवरोध हटाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयले सहयोग गर्ने बताए ।

‘सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्ने होइन, व्यवसायीबाटै काम सम्पन्न गराउने हो । काम गर्न के समस्या छ भन्नुस्, समाधानका लागि सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘तर काम सम्पन्न हुने आधारबिना म्याद थप गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले विगतमा सहज रूपमा ठेक्काको म्याद थप्ने अभ्यास भए पनि अब त्यसरी निर्णय नहुने बताए । आयोजनाको भौतिक प्रगति, बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था र निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धताका आधारमा मात्रै म्याद थपलगायतका विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो ।

उनले काम गर्न नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न सरकारलाई कानुनी कठिनाइ नरहेको पनि बताए । तर काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था भएका आयोजनामा आवश्यक सहजीकरण गरेर निर्माणलाई निरन्तरता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित कार्यालय, मन्त्रालय र प्रशासनसँग समन्वय गर्न सरकार तयार छ । खानेपानी, विद्युत्, जग्गा प्राप्ति वा अन्य प्रक्रियागत समस्या भए निर्माण व्यवसायीले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले तपाईँहरूलाई काम गर्न हात दिएका छौँ । अब काम गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो । तपाईँहरूबाटै काम गराउने सरकारको अपेक्षा छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।

उनले आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी, मन्त्रालयका अधिकारी र कार्यालय प्रमुख सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई भने सरकारले छुट दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुख, मन्त्रालयका अधिकारी तथा मुख्यमन्त्रीको सहभागिता थियो । बैठकमा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका सडक तथा पुल आयोजनाको वर्तमान अवस्था, निर्माणमा देखिएका समस्या, म्याद थपको अवस्था र काम सम्पन्न गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा १९ वटा सडक तथा पुल आयोजना वर्षौँदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । केही आयोजनाको भौतिक प्रगति न्यून छ भने केहीको निर्माण कार्य सुरु हुनसमेत सकेको छैन ।