काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

एसियाकै पहिलो कृषि कर्जा मेला नेपालमा

28.71K
shares

विश्वकै दोस्रो तथा एसियाको पहिलो भनिएको 'कृषि कर्जा मेला' नेपालमा आयोजना हुने भएको छ । यही चैत ९ देखि १२ गतेसम्म चितवनको एक्स्पो सेन्टर भरतपुरमा सो मेला हुन लागेको हो । यो मेलालाई आर एण्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन प्रालि र नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेकाे छ ।

मेलाको मुख्य प्रायोजकको रुपमा नबिल बैंक लिमिडेट र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । सहयोगी संस्थाहरुमा बैंकर्स एसोसिएसन, शिखर इन्सुरेन्स, फोन पे र डेभलपमेन्ट एअरलायन्स नेपाल रहेका छन् । मेलाको रिसर्च पार्टनरको रुपमा थ्री एस फाउन्डेशन रहेको छ । त्यस्तै साे मितिमा र सोही स्थानमा सलोम ५औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी-२०७८ पनि आयोजना गरिएको छ । नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघले सो प्रदर्शनीको आयोजना गरेको हो ।

प्रदर्शनीमै कृषि कर्जा मेलाको पनि आयोजना गरिएको र यो मेलाको थप आकर्षण हुने संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले बताए । कृषिसँग जोडिएका सबै विषयलाई एकै ठाउँमा समावेश गर्ने उद्देश्यले कृषि कर्जा मेलाको पनि आयोजना गरिएको उनले बताए । 'कृषक र कृषिसँग जोडिएका मेला भ्रमणकर्तालाई एकै थलोमा सबै समस्याको समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले यो मेला आयोजना गरिएको हो,' कटुवालले भने ।

कृषिकर्जा विगत तीन वर्षमा करिब ५८ हजार जनाले मात्रै लिन सकेको तथ्यांक छ । धितोको अनिवार्यता, झण्झटिलो प्रकृया, उच्च दरको ब्याज र सेवा शुल्क आदि कारणले पनि कृषकहरु बैंकसँग कृषि कर्जाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । यो अवस्थामा आयोजना हुने कृषि कर्जा मेलाले कृषक र सरोकारवालालाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको मेला संयोजक सुष्मा शर्माले बताइन् । मेलाले बैंक र कृषकहरुलाई एकै थलोमा भेला गराई कृषि कर्जा सम्बन्धमा कृषकहरुलाई जानकारी गराई कृषकहरुमा कृषि वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गराउने शर्माको भनाइ छ ।

यसैगरी बैंकहरुलाई कृषि कर्जा व्यवसाय विस्तारमार्फत बजारमा सहयोग पुर्‍याउने, नीति निर्माता, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक र कृषकहरुको उपस्थितिमा कृषिकर्जाको राष्ट्रिय संवाद एवं कार्यशाला सञ्चालन गरी आगामी दिनमा थप कृषि कर्जामैत्री नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने र कृषक, बैंक, सेवाप्रदायक र नीति निर्माताबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।