प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा सांसद र विज्ञहरूले ‘लिभिङ टुगेदर’बारे कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन समितिको सोमबारको बैठकमा सुझाव दिएका हुन् ।

अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले भने, ‘विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धविच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको छ । लिभिङ टुगेदर अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ । दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर लिभिङ टुगेदर भइरहेकोमा त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने रियलाइज गरिएन भने बढ्दै जाने र फेरि महिलाहरू नै बढी पीडित हुँदै जाने सम्भावना देखिँदै गएको छ । विवाहित पुरुषले अविवाहित महिलालाई विवाह नै नभइ छुट्टै एउटा फ्ल्याट लिएर राख्ने धेरै छन् । यसबारे स्पष्ट ऐन बनायो भने सहज हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रुपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनहरुलाई प्रभावित बनाएको बताइन् । कस्तो अवस्थामा लिभिङ टुगेदर बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानुन बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदर बारे शीर्ष नेताहरूको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । उनले लिभिङ टुगेदरको सन्दर्भमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नका लागि मूल नेतृत्वको मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताइन् ।

‘लिभिङ टुगेदरको बारेमा त २०६५ सालमा एउटा कानुन बन्दै थियो, त्यतिबेला पनि हामीले पहिलो संविधानसभामा त्यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ । म आफैँले पनि त्यसलाई संशोधन हालेको थिए । विवाह नभइकन पनि कोही लिभिङ टुगेदरमा बसेका छन् भने लिभिङ टुगेदर पनि कतै न कतै रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ', उनले भनिन् ।