नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व वृद्धिका लागि दर्ता भएका करदातालाई मात्र थप करको भार सिर्जना गर्नुको साटो निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको छ । महासंघले राजस्वको दायरा विस्तारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको पहलमा निरन्तर अनुसन्धान आवश्यक पर्ने बताएको हो ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विभागका महानिर्देशकबीच भएको छलफलमा महासंघले यस्तो बताएको हो । ‘दर्ता नभई आर्थिक कारोबार गर्ने र अवैध पैठारी गर्नेहरुलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कमा दर्ता भई कारोबार गर्ने र एक्जिम कोड लिई मालवस्तु निकासी पैठारी गर्नेहरुलाई सम्बन्धित निकायले नै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारले भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) प्रणालीमा आवद्ध भएपछि आएका ‘मिसम्याच’का समस्या निराकरण गर्नुपर्ने, एकै जिल्लाभित्र मालवस्तु आपूर्ति गर्दा भीसीटीएस नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, फेजअनुसार लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले राखेका छन् ।

यस्तै, उद्योगी व्यवसायीको मानमर्दन हुनेगरी छापा मार्ने कार्य भएकाले छापा मार्दा कारण खुलाएर मात्र छापा मार्नुपर्ने र अनुसन्धानको निष्कर्षमा नपुगी सार्वजनिक गर्न नहुने लगायतका व्यवस्था गर्न समेत व्यवसायीको माग छ । यसैगरी, छापा हानेको बखत उद्योगी व्यापारीले वारेसनामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र आवश्यक कागजपत्रको प्रतिलिपि लिई व्यापारिक स्थल सिलबन्दी गरेको २४ घण्टाभित्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव महासंघले राखेको छ ।

महानिर्देशक पौडेलले करदातालाई अनावश्यक दुःख नदिने गरी र दोहोरोपना नहुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्य गरिरहेको जानकारी गराए । भीसीटीएस र राजस्व अनुसन्धानका प्रावधानहरुको सम्बन्धमा सबै प्रदेशहरूमा छलफल कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा महासंघसँग साझेदारीका लागि अनुरोध समेत गरे । साथै उनले राजस्वसम्बन्धी सबै निकायहरुको बिचमा समन्वय गरी कार्य गर्ने समेत विश्वास दिलाए ।

प्रकाशित समय : ०१:१८ बजे