काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

स्थानीय तह निर्वाचन : आजदेखि दल दर्ता खुला

10.1K
shares

निर्वाचन आयोगले आजदेखि दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आजदेखि फागुन १५ सम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगमा हालसम्म १ सय ६ वटा दल दर्ता छन् । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संविधानको धारा २७१ बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा दल दर्ता गर्ने आह्वान गरेको हो । निवेदनको ढाँचा आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न वा आयोग सचिवालयबाट प्राप्त गर्न सकिने समेत आयोगले जनाएको छ ।  दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्यासमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ ।

आयोगमा दलले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । आव २०७६/७७ मा एकीकरण भई वा गाभिएर नयाँ कायम भएका दलले आव ०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा एकीकरण वा गाभिनुपूर्वका दलको विवरणसमेत देखिने गरी तयार गरिएको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । आव ०७७/७८ मा एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ कायम भएका दलले आव २०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा अलग-अलग रहेका दलको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलको केन्द्रीय स्तर, प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति पनि आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । यसभन्दा अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्नको सट्टा अर्को निर्वाचन चिह्न लिन चाहने दलले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको तीन वटा निर्वाचन चिह्न प्राथमिकता क्रमअनुसार उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, निर्वाचन चिह्नको नमूना समेत आयोगमा दल दर्ताको क्रममा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलको विधानबमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारी विवरण आयोगमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।