भारतीय योगगुरु बाबा रामदेव र पतञ्जलि योगपीठका अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण नेपाल आएर शुक्रबार दुई टेलिभिजनको उद्घाटन गरे । उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सहितका नेताहरुको लाइन नै लाग्यो । कार्यक्रममा उपस्थित सत्तारुढ पार्टीका नेतादेखि सरकारका मन्त्रीहरुको बाक्लो सहभागिता देख्दा बाबाप्रतिको लगाव निकै झल्किन्थ्यो ।

तर बाबा रामदेवले सरकारको अनुमति नलिएरै टेलिभिजन खोलेको भन्दै चर्चा र विवाद दुवै चुलिएको छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा अवैध टेलिभिजन उद्घाटन भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । विवाद निकै पेचिलो बनेपछि टेलिभिजन च्यानलको वैधता अध्ययन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले कार्यदल नै गठन गर्नुपरेको छ । विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अध्ययनका लागि खटाइएको विभागका प्रवक्ता भरत गौतमको भनाइ छ ।

नेपालको कानुनअनुसार सञ्चार उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाउने र सञ्चारमाध्यम चलाउनका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन, २०७५ ले सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका २०६० ले रेडियो र टेलिभिजन सञ्चारमाध्यम सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सूचना तथा प्रसारण विभागले पतञ्जलिका टेलिभिजन दर्ताका लागि निवेदन दिन समेत नआएको जनाएको छ । सबै प्रक्रिया मिचेर रामदेव बाबाले राजनीतिक पहुँच र सत्ताको आडमा टेलिभिजनको खोलेको भन्दै विरोध भइरहेको हो ।

यता पतञ्जलिको नेपाल सञ्चालक समितिले २०७८ असोज ८ मा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरेको दाबी गरेको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि समितिले कानुनको अधीनमा रही अनुमति पाएपछि मात्र टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने जानकारी विज्ञप्तिमार्फत गराएको छ ।

प्रकाशित समय : १४:३६ बजे