वीरेन्द्रनगर-२ मा बस्दै आएकी बिजेसरा शाही द्वन्द्वपीडित हुन् । राज्यपक्षबाट पीडित उनी विगत १५ वर्षदेखि राज्यले दिने राहत र औषधि उपचारको पर्खाइमा छन् । तर पनि उनले उक्त सुविधा पाउन सकेकी छैनन् । नत उनका बालबालिकाहरुले नै त्यो अवसर पाएका छन् ।

द्वन्द्वको चपेटामा परेपछि कालिकोटबाट बसाई सरेर सुर्खेत झरेकी उनी ‘राज्यले नीति निर्माण गर्ला र न्याय पाइएला’ भन्दै बस्न थालेको १५ वर्ष भयो तर केही हुन सकेन । द्वन्द्वपीडितका लागि थुप्रै कार्यक्रम आए, धेरैले अवसर पनि पाए तर ती कार्यक्रमले उनलाई छोएन ।

द्वन्द्वको चपेटामा परे घाइते भएकी बसन्ता विक पनि न्यायको पर्खाइमा बसेको दुईदशक भयो । उनको हालत पनि बिजेसराकै जस्तो छ । बसन्ताले आफ्नो घाउमा मल्हम लाग्नेगरी राज्यबाट कुनै सुविधा पाएकी छैनन् । हरेक वर्ष उपचार नपाएकै कारण द्वन्द्वका घाइतेहरुको मृत्यु भएको भन्दै उनले तिनका छोराछोरीहरुको भरणपोषणमा राज्य गम्भीर नभएको उनले सुनाइन् । द्वन्द्वकै समयमा पाएका पीडाहरुमा शान्ति सम्झौता हुँदासमेत घाउ बल्झिरहने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ ।

पीडित ताराप्रसाद पौडेलले समेत राज्यले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र दिए पनि औचित्य के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘परिचयपत्र सरकारले झोलामा राख्नलाई दिएकाे हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘परिचयपत्रका आधारमा विशेष सुविधा पाइँदैन भने यसको कुनै अर्थ छैन ।’ उनले द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी कार्यक्रम राजधानीकेन्द्रित भएको भन्दै यसलाई गाउँ-गाउँसम्म लैजानुपर्ने धारणा सुनाए ।

वृहत शान्ति सम्झौता भएको आज १५ वर्ष पुग्यो । २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्य तथा विद्रोही पक्षबीच भएको वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै पनि निकाय संवेदनशील नभएको पीडितहरुको गुनासो छ । सधैँ उस्तै आवाज र उही पीडामा द्वन्द्वपीडितहरु बाँचिरहेका छन् ।

आइतबार विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष र संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पीडितहरुले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको पीडा पोखे । हरेक वर्ष पुराना घाउ कोट्याउने बाहेकका उपलब्धि नभएको पीडितहरु आक्रोश पोख्छन् ।

प्रकाशित समय : २२:०५ बजे