निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग आर्थिक पुनरुद्धारका प्याकेज (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटका क्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना उद्यमी व्यवसायी लक्षित विशेष ‘स्टिमुलस प्याकेज’कै ल्याउन माग गरेका हुन् । ‘त्यस्ता स्टिमुलस प्याकेजले विशेष गरी साना र कमजोर उद्यमी व्यवसायीलाई पुनरूत्थान गर्न सहयोग गरोस्,’ गोल्छाले भने ।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट पहिलो पटक आर्थिक पुनरुद्धारका प्याकेज ल्याउन यसरी माग गरिएको हो । कोभिड-१९ महामारी र लामो अवधिका लकडाउनपछि अर्थतन्त्रको करिब एक तिहाइबराबर आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ ।

सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत करिब २ खर्ब रूपैयाँबराबरका कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयकै क्रममा रहेपछि निजी क्षेत्रले ‘स्टिमुलस प्याकेज’ मागेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले स्थानीय तहमा साना उद्यमी व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएका सुविधाहरू कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य बैंकहरूले आनाकानी गरिरहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका सुविधा अक्षरस  लागू गर्न माग गरे ।

प्रत्त्युतरमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने कोभिड-१९ को प्रभाव न्यूनीकरणलाई केन्द्रित गरी वित्त र मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएर काम गर्ने विश्वास दिलाए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले गुनासा आएकाले आफूले अवरोधहरु पन्छाएर बजेट र मौद्रित नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा तत्परता लिएको जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रबारे सरकारको दृष्टिकोणमा कुनै दुविधा नराख्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा रहेको र मिलेर काम गर्न तत्पर रहेको बताए ।

‘रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्ववपूर्ण भूमिका छ भन्ने सरकारले महसुस गरेको छ, त्यसका लागि सहकार्य हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित तुल्लाएर र मनोबल गिराएर सार्थक उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन’- अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

कुनै पनि कुरा निजी क्षेत्रमाथि नथोपार्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सल्लाह र सुझाव लिँदै निजी क्षेत्रको सहभागितामा नीति निर्माण गर्ने विश्वास दिलाए । ‘निरन्तर संवाद र छलफलमा रहिरहन्छौं, सुझाव सुन्छौं, मिलेर काम गर्छौ,’ उनले भने ।

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि महासंघले विज्ञ समेतको सहयोगमा अनुसन्धानमा आधारित रहेर सुझाव तयार गरी सरकारमा पेश गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।