अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध भएको स्पष्ट पारेको छ । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

'नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे/ भावर/शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरासमेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,' प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा 'आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेखित 'वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु'का सम्बन्धमा व्यक्त विचारप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको' पनि उल्लेख गरिएको छ ।