सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्रीको नियुक्त बदर गरेको छ । अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकाे एकल इजलासले ७ मन्त्रीलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे ।

संघीय संसदको सदस्य नरहेका व्यक्ति संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुनसक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वाेच्चले बदर गरेको हो । ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी उनीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू गर्न नदिनू,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । याे आदेशसँगै तत्कालीन नेकपा विघटन भइ एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्‍मा पुन: नियुक्ति पाएका सात मन्त्रीले अब मन्त्रीकाे रूपमा काम गर्न नपाउने भएका छन् ।

गृहमन्त्री थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको दोहोर्‍याएर गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भन्दै बदरको मागसहित रिट परेको थियो ।

आदेशकाे पूर्णपाठ :