प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः सपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश भएका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द छुटाएकाले पुन: सपथ गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएकाे छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, सन्तोष भण्डारी लगायतले तीनवटा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । सबै प्रशासनिक काम सकिए पनि आइतबार समय अभावका कारण निवेदन दर्ता हुन नसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सपथ लिने क्रममा ओलीले सोमबार राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै विवादस्पद सपथ लिएका थिए । सपथ ग्रहणको क्रममा राष्ट्रपतिलाई समेत निर्देशन दिँदा देश, जनता र संविधानको अपमान भएको निवेदकहरुकाे जिकिर छ । ओलीले लिएको सपथ पूर्ण नभएकाले उनले पुनः सपथ ग्रहण नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

निवेदकहरुले माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका सातजनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार फेरि सोही धाराअनुसार मन्त्री बनाएकाेप्रति पनि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै साेकाे बदर गर्न माग गरेका छन् । माओवादीबाट आएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङ लगायतलाई ओलीले फेरि मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । संविधानकाे धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिमा संघीय संसदको सस्यता प्राप्त नगरेमा स्वत पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।