nmb bank

गृहपृष्ठ केन्द्रिकृत सङ्घीयता

केन्द्रिकृत सङ्घीयता

केन्द्रिकृत सङ्घीयता

आज भन्दा एक दशक अगाडी नेपालएकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीयतामा प्रवेश गर्ने निर्णय लिन पुग्यो । राजनीतिक मूल प्रवाह मा देखिएका दलहरूप्रायः सबैले सङ्घीयताको पक्षमा खुलेर आ- आफ्ना दलको एजेन्डा तयार पार्न सकेका थिएनन् । पछाडि फर्किएर हेर्दा कुनै दलले पहिचानको मुद्दा उठाएका थिए । केही दलहरू समावेशी लोकतन्त्र,स्थानीय स्वायत्त शासन आदिका पक्षमा अडिग थिए । मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरू भने बेदानन्द झा, भद्रकाली मिश्र,गजेन्द्र नारायण हुँदै वर्तमान समयमा महन्थ ठाकुरसम्म आइपुग्दा पटक पटक स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै आएका थिए । पूर्ण स्वतन्त्रताको विषयमा प्रवेश गर्दा विश्व भर अवलम्बन गरिआएका राजनीतिक प्रणालीहरू मध्ये सङ्घीयतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिआएको पाइन्छ । तर एकात्मक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्रताको उपभोग राम्ररी गर्ने गरिएको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । साम्यवादी सिद्धात अवलम्बन गरिएको चीनमा हङ्कङ्ले थुप्रै स्वतन्त्रताको अधिकारहरू उपभोग गरिराखेकोछ । संयुक्त अधिराज्यले आफ्नो देश अन्तर्गत रहेका भूभाग छुट्टिन चाहने वा नचाहने विषयमा जनमत सङ्ग्र्रह नै गरेर प्रत्यक्ष्य लोकतान्त्रिक अभ्यासको माध्यमद्वारा जनतालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गरेको यथार्थबाट हामी सबै सुसूचित भएका छौ । प्रस्ट भन्नुपर्दा यस ब्रमाण्डमा थुप्रै देशहरूले एकात्मक र थोरै देशहरूले सङ्घात्मक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लागिराखेको अवस्था छ । त्यसैले एकात्मक वा संघात्मक जुनसुकै शासन प्रणालीमा लोकतन्त्रको अभ्यास राम्ररी गर्न सकिन्छ । देशका नागरिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना अधिकार हरूको प्रयोग गरी लाभान्वीत हुन सक्दछन । यी दुवै शासन प्रणालीहरू माध्यम मात्र हुन् आफैंमा साध्य होइनन् । यी दुवै प्रणालीहरूमा सबल पक्ष र विकृतिहरू देखिएका छन् ।

धेरै देशहरू सङ्घीयतातर्फउन्मुख भइराखेका छन् भने केही देशहरूले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्दा थुप्रै कठिनाइ हरूको सामना गरी एकात्मक शासन प्रणाली मै फर्किएका र केही देशहरूले एकात्मक शासनतर्फ फर्किने सोच बनाइराखेको अवस्थासमेत देखिएको छ । त्यसैले यी दुवै शासन व्यवस्था हरूमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू आत्मसात गर्दै अघि बढ्नसकिन्छ । यदि यसको व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेन भने दुवैले नकारात्मक परिणाम ल्याई देशनै असफलतातर्फ उन्मूख हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । एकात्मक र संघात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर हामीले सङ्घीयतामा जाने एजेन्डाप्रस्ट रूपमा कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरका दलहरूले राखेनौ ।बिशिष्ठ परिस्थितिमा सङ्घीयतामा जाँदा के कस्ता अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने भई यसका परिणामहरू उत्पादक वा प्रत्युत्पादक के हुने हो ? यस सन्दर्भमा पर्याप्त गृहकार्य गरेनौं । राजनीतिक घटनाक्रमको परिणतीका रूपमा सङ्घीयतालाई सहजै स्वीकार गर्न पुग्यौं । अपर्झटअन्तरिम संविधानमा सम्बोधन गरी सङ्घीय देशको घोषणा गर्न कत्रि पनि गम्भीर बनेनौं । यसबाट नेपालले अवलम्बन गरिराखेको सङ्घीयता प्रति अत्यन्त गम्भीर बनीकार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेपश्चात् हामीहरूले सबै समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान नै सङ्घीयता भएको विषयमा प्रायः मतैक्यता जाहेर गरेका छौ । यसले गर्दा सर्वसाधारण जनतादेखि सबैमा सङ्घीयता प्रति सकारात्मक सोच बनिराखेको अवस्था छ । यही कारणले गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सानातिना कमीकमजोरी देखिँदासमेत यस प्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने अवस्था छ । यो नै सङ्घीयताको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । यसलाई उपयुक्त प्रकारले सम्बोधन गर्दै देश अघि बढ्नुपर्दछ । सङ्घीयतालाई सर्बोत्कृस्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको प्रभाव देशवासीहरूमा पर्नुपर्दछ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व लिनेहरूका लागि यो पक्ष अत्यन्त कठिन देखिन थालेको छ ।

यस्तो संवेदनशील शासकीय प्रणालीको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ । प्रदेश सभा, स्थानीय तह र सङ्घीय संसदको निर्वाचन समाप्त भएपछि सङ्घीयताको संरचनाले मूत्र्तरूप प्राप्त निकट भविष्यमा गर्ने छ । तर यसको कार्यान्वयनको प्रारम्भ कै दिनहरूमा असहज परिस्थितिको सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् ।श्रोत साधनको अपर्याप्तता र असन्तुलन पहिलो समस्या हो ।  प्रदेश वातहका जनताहरूका इच्छा र आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नसमेत श्रोत साधन सङ्कलन गर्ने, सो श्रोतलाई जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिई खर्च गर्ने सम्बन्धितसरकारलाई नै बिना सङ्कोच दिनुपर्दछ ।

नेपालमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन प्रकारका सरकारहरू रहेकोमा तल्लो तहका दुई सरकारहरू जनतासँग प्रत्यक्ष्य सम्पर्कमा रहने भएकाले स्थानीय तहलाई विशेष प्रकारले श्रोतसाधन र अधिकार, सीप एवम् क्षमतावान् बनाई सुसज्जित गराउनु पर्दछ । हाम्रो अवस्था यस प्रकारको देखिएन । स्थानीय निकायहरूले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले प्राप्त गरेको अधिकारसम्म पनि सङ्घीयतामा गएपछीका स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएन । सङ्घीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो स्वतन्त्रता । त्यसमा पनि वित्तीय स्वतन्त्रताले धेरै महत्व राख्दछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको राजस्वको वाँडफाँड गर्ने विषय नै जटिल बन्दैगएको छ । राजस्व असुल गर्ने स्वतन्त्रता पूर्णरूपमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रदान गरिएको छैन । यसमा नेपालको संविधान, प्रदेशको विधान र यी दुवैमा आधारित भएर स्थानीय तहले तयार पारेका कार्य प्रक्रियाकामापदण्डहरू तयार भई सोही अनुरूप कार्य हुनुपर्दछ । प्रदेश सभा हालसालै काममा आउनथालेका छन् ।

यतिखेर केन्द्र सरकारले तयार पारेका केही कानुन तथा नियमहरू रदेशको संविधान मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यमा तीव्रता दिएपछि मात्र स्थानीय तहलाई अघि बढ्नमार्गप्रशस्त हुन्छ । यही कारणले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू ब्यबस्थितरूपमा अघिबढ्नसकेका छैनन्, उनीहरूको लामो समय अन्योलमा व्यतीत हुनपुगेको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय स्थानान्तर गर्ने र प्राकृतिक श्रोतसाधन एवम् वित्त आयोग सम्बन्धी व्यबस्था मैत्रीपूर्ण हिसाबले अघि बढ्नसकेका छैनन्, वित्तीय आयोग नै गठन भएको छैन । एक पटक स्थानीय निकायहरू (एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गतका)र स्थानीय तहहरू (सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गतका)ले प्राप्त गरेका वित्तीय अधिकार र श्रोतको आकारको बारेमा छलफल गरौँ । नेपालको संविधान लगायतका कानुनी प्रावधानहरू हेर्दा केन्द्रले नै राजस्वको ठुलो हिस्सा प्राप्त गर्ने अवस्था छ । जलश्रोत, पर्वतारोहण, खनिज पदार्थ लगायतका प्राकृतिक श्रोतहरूबाटप्राप्त हुने राजश्वको पचासी प्रतिशत केन्द्रमा, दस प्रतिशत प्रदेशमा र पाँच प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा पुग्ने स्थिति छ । तर स्थानीय निकायहरूले विगतको एकात्मक शासन प्रणाली हुँदाका समयमा प्राकृतिक श्रोतसाधन हरूबाट पचास प्रतिशत, पर्वतारोहणबाट बीस प्रतिशत र बन जङ्गलबाट दस प्रतिशत प्राप्त गरेका थिए । आ.ब.२०७३÷०७४ मा खनिज, जलश्रोत र बन जङ्गलवाट साढे दुई अरब अथवा केन्द्रीय राजस्वको एक प्रतिशत भन्दा कम प्राप्त गरेको अवस्था देखिएको छ । स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर र सवारी साधनकरमा मात्र सीमित राखी व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर एवम् मूल्य अभिवृद्धि कर केन्द्रले नै उठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाम्रो स्थानीय तहको सरदर जनसङ्ख्या चालीस हजार रहेकोमा सङ्घीयता अवलम्बन गरिआएका देशहरूको अध्ययन गर्दा एक लाखदेखि दुई लाखसम्म पाइएको छ । न्यूनतम एक लाख जनसङ्ख्यालाई महत्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने गरी योजना गर्ने गरिन्छ ।हाम्रो स्थानीय तहको जनसङ्ख्याको आकार सानो भएकाले थप जटिलतासृजना भएको छ । तसर्थ, केन्द्रले स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्न कानुनतः र व्यवहारमा समेत उत्सुकता देखाएको छैन । यथास्थितिवादी सोचबाट केन्द्र ग्रसित भइराखेको छ । वित्तीय स्वतन्त्रताको अभावमा सङ्घीयताको परिकल्पना गर्नु मृगत्रिस्ना मात्र हुन्छ । यो पक्षलाई नेपालमा मनन गरिएन । हरेक प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहहरूका बिच राजस्वको आकारमा पृथकता पाइनु,सानो आकारको जनसङ्ख््यालाई सेवासुविधा प्रदान गर्न योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुनु र श्रोतसाधन कमी भएका स्थानीय तहहरूमा सेवासुबिधा तुलानात्मक हिसाबले बढी मात्रामा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेकाले यहि आधारमा सङ्घीय सरकार वित्तीय अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्न तल्लिन रहेको छ । अन्य स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने तर वित्तीय स्वतन्त्रतामा सञ्कुचन ल्याउने केन्द्रीय सोचले गर्दा नेपालमा सङ्घीयतालाई थप अस्तव्यस्तता सृजना गर्ने माध्यम बन्ने खतरा उतिकै प्रबल बनेको आलोचना भइराखेको छ ।

नेपालमा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्नेहरू देखि लिएर जनप्रतिनिधिहरू एवम् समग्रमा नेपाली जनताले कुन हदसम्म बुझेका छन्, त्यो पनि सन्देहको घेरामै छ । यसलाई प्रस्ट रूपमा बुझ्ननसक्दा उछृङ्खलता, अस्तव्यस्ततार अन्यौलताको अवस्था सृर्जना हुने लक्षणहरु देखापर्दै छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सङ्घीय कार्यप्रणालीका बारेमा प्रशिक्षण दिएर मात्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्दथ्यो ।यसका लागि केन्द्रले एकीकृत कार्य प्रणाली तयार पारी त्यसको व्याख्या गरी प्रस्ट पर्ने काम गर्नुपर्नेमा स्थिति विपरीत देखियो । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनासाथकाम गर्ने उत्साह देखाउन थाले, यो स्वाभाविकै हो । प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचनपश्चात् मात्र हुनसक्ने,राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई सङ्घीय संसद् निर्माण हुन नसकी नयाँसरकार गठन नहुने र प्रदेशले आफ्नो विधान तयार पर्न समय लिने स्थिति प्रस्ट हुँदा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू र स्थानीय विकास मन्त्रालय हरूले कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषय आफ्ना आफ्नै प्रकारले ग्रहण गर्न पुगे ।संविधानले नै स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गरिदिएकाले स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिईआर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरा भएन ।त्यसैले स्थानीय तहलाई उनीहरूले नै बिनियोजन गर्नेगरी एकमुस्ट रकम पठाइदिएको छ ।स्थानीय तहहरू प्रायः सबैले बेलगाम बनी बिना आधार कार्यहरू अघि बढाउनथाले । परिणाम वित्तीय स्थिति असन्तुलित बन्न पुग्यो ।यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारहरूले पूर्ण स्वतन्त्रताको साथ काम गर्नथाले, अधिकारको विषयलाई ग्रहण गर्न उत्साहित हुँदै गर्दा आफ्नो क्षमताको बारेमा थोरै पनि सचेत हुन जरुरी देखेनन् । प्रदेश नम्बर तीनको एक महानगरपालिकाले शिक्षणसंस्थाको परीक्षा लिने मात्र होइन त्यसको लागि आवश्यक पर्ने बिषयगत बिज्ञतासमेत आफैंमा रहेको निष्कर्ष निकाली कार्यान्वयनमा जाने निर्णय लिएको र यही क्षेत्रको एक स्थानीय तहले एक आ.ब.को सम्पूर्ण रकम सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सङ्घीयताको अध्ययन गर्न विदेश भ्रमणका लागि छुट्ट्याइएको जस्ता अनुपयुक्त तरिकाले रकम र अधिकारको दुरुपयोग गर्दैगएको सूचना सम्प्रेषण हुनथालेका छन् । यसै गरी एक स्थानीय तहलेविद्यालय भवन खाली गराई विद्यार्थीहरूलाई खुल्ला चौरमा बस्न बाध्य बनाई विद्यालय भवनलाई आफ्नो कार्यालय बनाएको समाचारसमेत सम्प्रेषण हुनथालेका छन् । यस अवस्थामा यो सङ्घीयताले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो ? विगतका दिनहरू भन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्ने हो वा होइन ? यसमा विस्तृत गृहकार्य सङ्घीयतामा जाने निर्णय लिँदाका बखत हुनुपर्ने थियो । सो विषयले प्राथमिकता पाएन ।कार्यान्वयनको चरणमा समेत यस्तै एडकिज्म अथवा तदार्थताको आधारमा अघि बढिराखेको छ ।

भौतिक सुविधाहरू को व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालु आ. ब.को छब्बीस प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च बिनियोजन भएकोमा हालका समयसम्म आइपुग्दा आठ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बुझिएको छ । यस्तो चरम एवम् बिकराल आर्थिक अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिलाउनेतर्फ नेतृत्व वर्गको ध्यान पुग्नसकेको छैन । हाम्रो नेतृत्व वर्ग मानशिकरूपमा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्न तयार नभई राजनीतिक घटना क्रम लाई अल्प अवधिका लागि सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न उद्यत रही दीर्घकालीन समस्यालाई जवर्जस्त प्रवेश गराई राखेको छ । यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनको लागि सबै दलका शिर्षस्थहरु, सरकार, सम्बन्धित विज्ञहरू,प्रतिपक्षयलगायत निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सबैको सकारात्मक पहल शीघ्र हुनुपर्दछ । यसो भएमा सङ्घीयतालाई उत्तम लोकतान्त्रिक प्रणालीको रूपमा अघि बढाउनसकिने मात्र होइन । सङ्घीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइराखेका देशहरूमाजस्तै स्थानीय सरकारले केन्द्रलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने स्थिति आउन सक्तछ । त्यसैले केन्द्रिकृत सोचबाट उन्मुक्ति सङ्घीयताको सफलताको लागि एक मात्र र पहिलो शर्त बनेको छ ।

श्यामप्रसाद मैनाली

प्रकाशित समय : १४:२२ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु