प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारे निर्णय लम्बिदै गएपछि विभिन्न आशंका उब्जिएका छन् । आफूअनुकुल चलखेल र बार्गेनिङका लागि सत्तारुढ दलले जोशीबारे निर्णय लिन ढिलाइ गरेको आशंका हुन थालेको छ ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालयबाट हुने निर्णयमा सत्तापक्षले ‘बार्गेनिङ’ गर्ने मनसायले ढिलाइ गरेको हुन सक्ने आशंका गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विगतमा सुनुवाइ सकिएलगत्तै समितिले निर्णय दिने प्रचलन थियो । तर, अहिले सुनुवाइको ४ दिनसम्म पनि निर्णय नगर्नुलाई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले अस्वभाविक ठानेका छन् ।

विगतमा सुनुवाईलगतै निर्णय सुनाउने गरिए पनि यो पटक लगातार दुई बैठक स्थगित गरिएको छ । जोशीको विहीबार सुनुवाई सकिएको थियो । शुक्रबार बैठक बस्दै नबसी र आईतबार बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो ।

संवैधानिक परिषद्ले गएको जेठ २९ गते नै जोशीको नाम प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गरेको थियो । सुरुमा समिति गठनमा भएको ढिलाईं र पछि जोशीबारे बाहिरिएका तथ्यका कारण संसदीय समितिले निष्कर्ष सुनाउन नसकेको हो ।

यता, सत्तारूढ दलका सासंदले भने जोशीको ‘राजनीतिक लाइन’ स्पष्ट खुल्न नसकेकोले सुनुवाइमा ढिला गरिएको बताएका छन् । दुई तिहाईको समर्थनमा बनेको सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु धमाधम सर्वाेच्चले उल्ट्याउने क्रम जारी राख्दा नेकपाले जोशीको स्पष्ट लाइन पत्ता नलगाइ सुनुवाइ नगर्ने रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ । जोशीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाले आईतबारको सचिवालय बैठकमा समेत छलफल गरेको छ । सरकारलाई सहयोग गर्ने देखिए अनुमोदन गर्ने र विपक्षमा निर्णय गर्ने खालका संकेत देखिए अस्विकृत गर्ने रणनीति नेकपाको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन वा अस्वीकृत के गर्ने भन्नेबारे ‘लाइन’ स्पष्ट नदिएकाले अन्तिम निर्णय लिन ढिलाइ भएको हो,’ सुनुवाइ समितिका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधिश बनेको खण्डमा सरकारलाई सहयोग गर्ने देखिएमा मात्र अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।’

तर, संसदीय सुनुवाइ समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने केही प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णयमा ढिलाइ भएका बताएका छन् । समिति सदस्यहरुले राखेका प्रश्नको उत्तर तथा जोशीका विभिन्न कागजपत्र अध्ययनकै क्रममा रहेकाले सुनुवाइमा केही विलम्ब भएको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा हुनासाथ, निर्णय हुन्छ, विगतमा सुनुवाइ समितिको प्रभावकारीतामाथी प्रश्न उठ्ने गरेकाले अब हामीले कुनै त्रुटी बिना नै काम सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ, त्यसैले एक दुई दिन ढिला हुनु स्वभाविक हो,’ कर्णले न्युज कारोबारसँग भने ।

जोशीबारे विवाद नै विवाद
प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा समिति सदस्यबीचमा नै एकमत छैन । न्यायाधीशका रुपमा उनले गरेका फैसलासमेत विवादमा तानिएपछि समिति सदस्यबीच नै मत बाँझिएको हो । एनसेलको कर छली, सार्वजनिक गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गराएको, चुणामणि शर्मा प्रकरण, विशाल बजारलगायत मुद्दाको फैसलामा जोशी प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप छ । सुनुवाइकै क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेको छ । उनको नाम अस्वीकृत गर्न समितिमा हाल कायम १५ सदस्यको दुई तिहाई सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । समितिमा सत्तारुढ नेकपाका ९ र संघीय समाजवादी फोरमका एक जना सदस्य छन् । जुन कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ हो । कांग्रेसका ४ र राजपाबाट एक जना सदस्य छन् ।

चित्त बुझ्दो जवाफ दिएनन्
जोशी २०२९ सालमा १० कक्षा उत्तीर्ण भएको उल्लेख छ । त्यही प्रोग्रेस रिपोर्टको अर्को खण्डमा हाईस्कुल (माध्यमिक तह) पास गरेको विवरण भर्ने क्रममा उनले विजय मेमोरियल हाईस्कुलको नाम लेखेका छन् । पास भएको मिति २०२९ साल र सिम्बोल नम्बर ३६६७ उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको वीरगन्जस्थित प्रधान कार्यालयबाट जारी भएको प्राप्तांक विवरणमा पनि जोशीको सिम्बोल नम्बर ३६६७ नै लेखिएको छ ।

यसरी फरक–फरक शैक्षिक प्रमाणपत्रमा एउटै सिम्बोल नम्बर भएको, समिति सदस्यहरुको प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएकाले अनुमोदनको निर्णय तत्काल हुन नसकेको सदस्यहरुले बताएका छन् । ‘भ्रष्टचारसम्बन्धी फैसलालगायत विषयमा बुझ्दो जवाफ नदिएको र धेरै प्रश्नको जवाफ नै नदिएको हुँदा आन्तरिक र थप छलफल गर्नुपर्ने भएको हुँदा बैठक स्थगित भइरहेको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । संवैधानिक परिषद्को सिफारीसमा संसदीय सुनुवाइले जोशीको नाम अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । अनुमोदन नगरेमा यो पहिलो घटना हुने छ ।

प्रकाशित समय : २२:११ बजे