व्यक्तिगत लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माणनिषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णयविद्ध सर्वोच्चमा रिट
वि.सं.२०७५ असार २१ बिहीवार २२:१७
8.55K
shares
shares
माइतिघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सरकारको निर्णय मौलिक हकविपरीत रहेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन् ।
बिहीबार रिट दर्ता गरेको सर्वोच्चले भोलि नै रिटको सुनुवाइ गर्ने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतिघर मण्डलापरिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउँदै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले माइतिघर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै जनताको मौलिक हक हनन् गरेकाले रिट दायर गरेको बताए । संविधानले नै भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार दिएकाले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने ठाउँ तोक्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको उनको दाबी छ ।
