काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

चीनसँग अाेबरमा सात अायाेजना राख्न नेपालकाे प्रस्ताव

15.37K
shares

काठमाडाैं- नेपालले अागामी असार ५ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीकाे चिन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड (ओबर)मा राख्न ७ अायाेजना प्रस्ताव गर्ने भएकाे छ । ऊर्जा मन्त्राललयले जलविद्युततर्फ ७ वटा आयोजनालाई ओबरमा राख्न प्रस्ताव गरेको हाे ।

४५० मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण, ७६२ मेगावाटको तमोर, १ हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी-२ र ५३६ मेगावाटको सुनकोशी-३ लाई ओबरमा राख्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै ४१० मेगावाटको नलगाड, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली र २४५ मेगावाटको नौमुरे पनि सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएकाे छ । पिकिङ रन अफ दि रिभरमा आधारित किमाथाङ्का अरुण आयोजनाको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन अघि बढार्इसकेको छ । विद्युत विकास विभागले प्राधिकरणको विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो ।

तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो छ । यो आयोजना गिफ्ट प्रोजेक्टका रुपमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्ने भनिएपनि टुंगो लागेको छैन । सन् १९८५ मा कोशी बेसिनमा भएको अध्ययनमा यो आयोजना पहिचान भएको थियो । विद्युत विभागले २ सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिएको छ । तर, प्राधिकरणले क्षमता अभिबृद्धि गर्न आवेदन दिएको छ । डिटेल डिजाइन र बोलपत्र कागजात तयार पार्नको लागि अहिले प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनी छनौटको काम पनि अघि बढाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सिँचाइतर्फ चार आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । पाँचखाल भ्याली लिफ्ट सिँचाइ परियोजना, सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय परियोजना, पूर्वी तराई नदी व्यवस्थापन आयोजना र पहाडी भेग लिफ्ट टार सिँचाइ आयोजना ओबरमा राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । सिँचाइ विभागले हाल पाँचखाल भ्याली लिफ्ट सिँचाई परियोजना र सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको भने बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनाउँदैछ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’ सम्झौता गर्ने भएका छन् । उनले गल्छी–केरुङ–रसुवागढी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण सहमति  गर्ने तयारी गरिएकाे छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले चीनसँग ऊर्जा समन्वय सम्झौता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । यो पास भएसँगै चीनसँग सम्झौता निश्चित हुनेछ । मन्त्रालयले चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर नै ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’को फाइल तयार पारेकाे हाे ।

मे २०१७ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन जाँदा ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’बारे प्रारम्भीक सम्झौता भइसकेको छ । त्यही सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणका क्रममा अन्तिम सम्झौता गर्न खोजिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा ४ सय केभीको रातमाटे (गल्छी) रसुवागढी केरुङ प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माणकाे सम्झाैता हुनसक्ने सम्भावना रहेकाे उर्जा मन्त्रालयले जनाएकाे छ । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनलाई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट जोड्ने सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार केरुङ रसुवागढी हुँदै धादिङको गल्छीसम्म जोड्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको छ । चीनले केरुङबाट रसुवागढी हुँदै गल्छीसम्म आउने प्रसारणलाइनलाई हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (एचभीडीसी) अर्थात सुपर हाईवे मोडलको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

५ सय केभीको यस्तो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपाली पक्षले पनि सहमति जनाइसकेको छ । नेपाली पक्षले केरुङ गल्छी अल्टरनेटिभ करेन्ट (एसी) मोडलमा बन्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । रसुवागढीमा कन्भर्टर राखेर डीसीबाट एसीमा कन्भर्ट गर्ने सरकारको योजना छ ।