देशभरमा ९२ स्थानीय तहले साविकको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार अहिलेसम्म ९२ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघले परिवर्तन गरेको हो ।

अहिलेसम्म १६ वटा स्थानीय तहको नाम, ५० स्थानीय तहको केन्द्र र २१ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तन भएको मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव प्रह्लाद कार्कीले जानकारी गराए । उनका अनुसार कानुनबमोजिम नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न आएका स्थानीय तहका निवेदनलाई परिवर्तन गर्न सिफारिस गर्ने र कानुनबमोजिम नआएकालाई फर्काइदिने गरिएको छ ।

गाउँ वा नगरसभाले साविक नाम र केन्द्र परिवर्तनका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिने गर्छन् । सो निवेदन सामान्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नका लागि सिफारिस गर्छ ।

ऐनको दफा ४ को नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जससम्बन्धी नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सभाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने, निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सभाको सामान्य बहुमत निर्णय गरेपछि नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी, मन्त्रालयले पोखरा(लेखनाथ महानगरपालिकाको नगरसभाले पोखरामात्र नाम राख्ने गरी पठाएको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि उक्त महानगरपालिकाको नाम पोखरा रहनेछ ।