बुधबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको कार्यालय पुग्दा नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलै भीड थियो । नेता, कार्यकर्ता, सांसद गफिँदै थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्नुअघि समितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरुको आन्तरिक छलफल पनि त्यहीँ थियो । छलफल दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा थियो । यत्तिकैमा भर्खरै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङ दलको कार्यालयभित्र छिरे । केही नेता कार्यकर्तासँग हात मिलाउँदै उनी सिधै संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यको छलफल कक्षभित्र छिरे ।

तामाङलाई देखेपछि कार्यालयबाहिर रहेका सांसद तथा कार्यकर्ता उनकै चर्चा गर्न थाले । उनीहरु भन्दै थिए, ‘अहिलेका राजनीतिज्ञहरु पदबिना बाँच्नै सक्दैनन् । पद र पैसाका लागि इमान, जमान, मूल्य, मान्यता, नैतिकता सबै बेच्छन् तर शेरबहादुर तामाङ सच्चा राजनीतिज्ञ रहेछन् ! पदका लागि आफ्नो स्वाभिमान र प्रतिष्ठा बन्धकी राख्न सकेनन् ।’ मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर तामाङले आफ्नो प्रतिष्ठामात्र नभई पार्टी र सरकारको समेत साख जोगाएको चर्चा चल्दै गयो ।

कसैले भन्दै थिए, ‘जबर्जस्ती पदमा टाँस्सिनेहरूका लागि शेरबहादुरको निर्णय एउटा ठूलो झड्का नै हो । इमानदारीको मार्ग पछ्याउनेहरूका लागि गतिलो पाठ हो ।’ त्यसैमा कोही थपिरहेका थिए, ‘पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी नबुझेको आरोप लगाउनेहरूले उनको निष्ठालाई बुझ्न नसके पनि उच्च राजनीतिक नैतिकताको खोजी गर्ने अरु दलका नेता कार्यकर्ताले समेत शेरबहादुरको कदमलाई सलाम गरेका छन् ।’

नेता तामाङको बारेमा धेरै चर्चा भएपछि हामीलाई पनि उनीसँग केही कुराहरु सोध्ने र जवाफ खोज्ने जिज्ञासा भयो । बैठक सकिसकेपछि हामीले केही प्रश्नहरु उनीतर्फ तेर्स्यायौं ।

तत्काल आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्ने र पद छाड्ने हिम्मत जो–कोहीले गर्न सक्दैनन्, तपाईले चाँही किन राजीनामा दिनुभएको ?
मैले आफ्नो इमानदारीको जगमा टेकेर पद छाडेको हुँ । आफ्नो इमानमा डगमगाएको छैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ । यही आत्मविश्वासकै भरमा मैले सहज रुपमा पद छाडेँ, नैतिक जिम्मेवारी लिएँ । आफ्नो अभिव्यक्तिको अनेक तर्क–वितर्क गरेर पदमा जबर्जस्ती टाँसिरहन र त्यसलाई ढाकछोप गर्नतर्फ लागिनँ ।

सरकारका अन्य मन्त्री पनि विवादमा छन् । काममा प्रगति नभएको भन्दै आलोचित पनि छन् । तपाईंले चाहिँ किन राजीनामा दिइहाल्नुभयो ?
अरुले के गरे र के गर्छन्, त्यो म भन्न सक्दिन । तर, मैले पाएको मन्त्री पद जीवनभरका लागि थिएन, केवल चार–पाँच वर्षका लागि थियो । तर, मैले कमाएको निष्ठा र नैतिकता त जीवनभर मैसँग रहन्छ । त्यसैले पद गौण ठानेर राजीनामा दिएँ । राजनीतिमा पद प्राप्ति र समाप्ति सामान्य कुरा हो । यसले मलाई कुनै असहज महसुस भएको छैन ।

नेपाली राजनीतिमा लालची प्रवृत्ति हावी छ भन्दै गर्दा तपाईंले ‘सच्चा राजनीतिज्ञले पदका लागि आफ्नो स्वाभिमान र प्रतिष्ठा बन्धकी राख्दैनन्’ भन्ने दृष्टान्त पेस गर्नुभयो, भनौं ?
मैले कसैलाई ‘सबक’ सिकाउन राजनीति गरेको होइन र राजीनामा दिएको पनि होइन । व्यक्तिगत कारणले दिएको हँु । मैले भाषण गर्दा ‘टङ स्लिप’ भयो, जुन अभिव्यक्तिलाई आलोचित बनाइयो । लगत्तै मन्त्रीको हैसियतले विज्ञप्ति नै जारी गरी सार्वजनिक माफी मागेँ । तर, त्यो परिस्थति अर्कै किसिमको थियो, यतिले त्यो प्रकरण साम्य भएन, झन् चर्काइयो । यो मेरो आफ्नो विषय हो, अरु राजनीतिक नेताहरुलाई जोड्न चाहन्न ।

तपाईंको अभिव्यक्तिले महिलाको अपमान भएकै हो त ! अहिले के लाग्छ ?
यो बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो । साँच्चै भन्नुपर्दा, महिला अधिकारको पक्षमा काम गर्दागर्दै पदबाट राजीनामा दिएको हुँ । मैले पदमा रहँदा लैंगिक समानताको कानुन तयार पारेको छु । अब आमनेपाली आमा, दिदीबहिनीको हित संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छु । तर, महिलाको विषयमा बोलिएको शब्दकै कारणले यस्तो अवस्था आयो । अब तपाईं आफैं बुझ्नुस्, मैले अपमान गरेँ कि सम्मान गरेँ ?

राजीनामा घोषणा गर्दा धेरै भावुक हुनुभयो नि !
म स्वभावैले अलिक भावुक मान्छे हुँ । भावनात्मक विषयलाई त्यही ढंगले बुझिदिनुहोला ।

राजीनामाले तपार्इंको आफ्नो दायित्व पूरा भयो ?
मेरो राजीनामा कोही पीडित नहोस् भन्नका लागि हो । जानाजान मैले जे बोलेँ, मेरो टङ स्लिप भयो, त्यो कुराचाहिँ कहिल्यै पुष्टि नहोस् भन्न चाहन्छु । बंगलादेश पढ्न जाने कोही समस्यामा छन् भने त्यो समस्याबाट राज्यले मुक्ति दिलाउनुपर्छ । पढ्न जाने दिदीबहिनीमात्र होइन, कामका लागि जुनसुकै देशमा जाने दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबै सुरक्षित हुनुपर्छ ।

प्रसँग बदलौं, मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा के–के गर्न भ्याउनुभयो ?
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि चाहिने सबै कानुन मैले क्लियर गरेको छु । आवश्यक पर्ने १५ वटा कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छु । असोज ३ भित्र संविधानमा रहेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन तयार हुनेछ । १८ भन्दा बढी विषयका कानुन बनाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने २० भन्दा बढी विषयमा विधेयक तयार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको छ । अब सदनमा गएर पारित हुन बाँकी छ ।

अरुले गर्न नसकेका, नगरेका तर तपाईंले गरेका केही काम छन् ?
म आफू कानुनमन्त्री भएपछि न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छु । नगर्ने ३२ जनालाई ५ हजार जरिवाना गराएको थिएँ । अब संसदमा रहेर पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउने र कानुन पारित गराउन दत्तचित्त भएर लागि पर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ । यसले पनि न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

न्यायालयको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्नुहुन्थो, के भयो प्रगति ?
न्यायालयमात्र होइन, सबै क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पहल गरेको छु । सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरु सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । न्यायालयका न्यायाधीश हुन् या मन्त्री, सांसद, कर्मचारी जो–कोहीको सम्पति विवरण पदमा रहँदा र पद सकिएपछि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने कानुन बनाएको छु । मैले मन्त्री हुदै स्वीकृत गरेको छु, मन्त्रिपरिषदबाट अब पारित हुँदैछ । त्यो कानुन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर संसदमा आउँदै छ । त्यो कानुन पारित हुनुपर्छ र त्यो लागू भएपछि ७० देखि ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ।

न्यायालयका न्यायाधीश हुन् या मन्त्री, सांसद, कर्मचारी जो–कोहीको सम्पति विवरण पदमा रहँदा र पद सकिएपछि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने कानुन बनाएको छु । कानुन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर संसदमा आउँदै छ । त्यो लागू भएपछि ७० देखि ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ।

कस्ता किसिमका भ्रष्टाचार रहेछन् न्यायालयमा ?
यो ‘अनसिन’ हुँदोरहेछ । कतिपय मुद्दाहरु सेटिङ मिलाएर फैसला हुँदा रहेछन् । सरकार विपक्षी बनाइएका मुद्दामा सरकार हारेको छ । राजस्व, कर छलीसँग जोडिएका मुद्दामा निजी कम्पनी वा व्यक्तिले न्यायाधीशसँग सेटिङ मिलाएर सरकारलाई हराएका छन् । राज्यको सम्पत्ति हो भनेर व्यक्ति वा कम्पनीले सेटिङ मिलाउँछन् ।

न्यायालयमा राजनीति भयो भनिरहँदा केही घटनाक्रमले न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप भइरहेको जस्तो देखिन्छ नि !
हामी स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षमा दृढ छौं । न्यायालय भनेको अदालतमात्र होइन । कार्यपालिकाबाट पनि दिने न्याय हो । कुनै ठाउँमा बाटो बनाउनुपर्ने होला, खानेपानी दिनुपर्ने होला त्यो कार्यपालिकाले दिन्छ । र, त्यो राज्यले पूरा गरिदिएन, मौलिक हक हनन भयो भन्दै कुनै व्यक्ति न्यायालय जान्छ भने अन्तिम फैसला न्यायालयले गर्छ । जनतालाई सेवा, कानुन दिने र मौलिक अधिकार पूरा गरेर न्याय दिने कार्यपालिकाको काम हो । तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ । कुनै ठाउँमा बाटो फराकिलो बनाएर जनतालाई न्याय दिन खोज्यो भने न्यायालयले काम नगर्नु भनेर जनतालाई अन्याय गरिरहेको छ । एउटै बाटोमा ६७–६८ वटा स्टे अडर दिन्छ अदालत ! अनि कसरी जनताको काम गर्ने सरकारले ? कार्यपालिकाबाट होइन, न्यायालयबाट चाहिँ हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

भदौभित्र सबै कानुन बनिसक्ने स्थिति छ ?
सरकार सक्षम छ । सबै प्रकिया अगाडि बढेकै छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन संसदमै छन् । सबै कानुन असोज ३ भित्रै पारित हुन्छ । अब बाँकी काम धेरै छैन, पछि आउने मन्त्रीज्यूले पनि यसलाई अघि बढाउनुहुन्छ ।

सरकारको कामको गति किन सुस्त ?
कामको गति सुस्त छ भन्ने लाग्दैन । दौडन सकेको छैन तर हिँड्दै छ । अब दौडने प्रयत्नमा छ । धेरै फ्याक्टरहरुले दौडनका लागि अवरोध गरिरहेका छन् । हिँडेरमात्र गन्तव्यमा नपुग्ने हुँदा, ती बाधा सबै पन्छाएर सरकार अघि बढ्छ । हामीले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न हामी दौडनमात्र होइन, कतिपय स्थानमा उड्नुपर्ने पनि हुन्छ ।

विपक्षीले सरकारको यति धेरै विरोध गर्नुको कारण के हुनसक्छ ?
कांग्रेसले अहिले ‘नन् इस्युलाई इस्यु बनाइरहेको छ । यसले कहीँ पुगिँदैन । सरकारले भर्खर त नयाँ बजेट ल्यायो । सबैले काम अघि बढाउँदै थिए, एकाएक आन्दोलनमा लागेको छ । चुनावी हारको राग ओकल्दै छ । आफ्नो कामले अग्लो नभई, अरुको खुट्टा काटेर म अग्लो छु भन्ने प्रवृत्ति कांग्रेसले देखाउन खोज्दै छ ।

कांग्रेस एकाएक आन्दोलनमा लागेको छ । चुनावी हारको राग ओकल्दै छ । आफ्नो कामले अग्लो नभई, अरुको खुट्टा काटेर म अग्लो छु भन्ने प्रवृत्ति कांग्रेसले देखाउन खोज्दै छ ।

संविधान संशोधनको कुरा कहाँ पुग्यो ?
औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ, त्यो कुरा पुष्टि हुनुपर्छ । यत्तिकै संशोधन हुन सक्दैन । संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा अहिले संविधान संशोधनमा गई हाल्नुपर्ने स्थिति छैन । कुनै काम रोकिएको छेकिएको छैन, संशोधनका लागि तत्काल आवश्यकता र औचित्यता देखिएको छैन । तत्काल संविधान संशोधन हुँदैन । छलफलकै आधारमा सबै कुरा ट्ङ्ग्याउछौं ।

संविधान संशोधन नगर्दा राजपा र संघीय फोरमसँगको सहकार्य टुट्ला नि !
राजपासँग सम्बन्ध राम्रो छ । सरकारमा ल्याउन छलफलमै छौं । त्यसैले उहाँहरुको माग औचित्यको आधारमा पूरा हुन्छ । अहिले सहकार्य तोड्ने कुरा छैन । राजपा पनि छिट्टै सरकारमा आउन सक्छ ।