विमस्टेक सम्मेलनको समाचार संकलनका लागि पत्रकारलाई सेनाका उच्च अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको प्रेस पास दिइएको छ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनका लागि सूचना विभागकै समन्वयमा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस पास बाँडिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार माध्यमसँग प्रेस पासको आवेदन माग गरी सेनाबाट स्वीकृत गराएर बाँडेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा समेत नभएको पत्रकार व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएपछि आलोचना भएको छ । प्रेस पासमा नेपाली सेनाका कर्णेल विष्णुकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन हुने बिमस्टेक सम्मेलनमा समाचार संकलनका लागि पत्रकारहरुले सोही प्रेस पास प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसअघि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पत्रकारलाई दिइएको प्रेस पासमा पनि उनै कर्णेल खड्काको हस्ताक्षर थियो ।

विश्वको उदाहरण यस्तो छ ?
विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकमा सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि सुरक्षा अंगसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छैन । सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित राज्यका अरु निकाय, सञ्चार मन्त्रालयमातहतका कुनै निकाय वा संस्थाबाट सञ्चार माध्यमलाई अनुमति दिने प्रचलन हुन्छ ।

विशेष किसिमको सुरक्षाको हकमा हो भने पनि रक्षा वा गृह मन्त्रालयबाटै वा तल्ला निकायबाट दिइने प्रचलनसम्म केही मुलुकमा छ । तर सिधै हतियार बोकेर फिल्डमा उत्रने फौजी संयन्त्र सेनाबाट माध्यमलाई समाचार संकलनको अनुमति दिने प्रचलन विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा छैन ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारत सरकारले त्यहाँको सञ्चार मन्त्रालयमातहतका संस्थालाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसअघि, तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जीन पिङलगायत ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारत जाँदा पनि त्यहाँ सञ्चार मन्त्रालयमातहतको निकायले प्रेस पास बाँडेको थियो ।

अरु देशका पत्रकारलाई सम्बन्धित देशका दूतावासको सिफारिसमा भारतको सञ्चार मन्त्रालयमातहतको निकायले प्रेस पास दिएको थियो । नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि सबैजसो विशिष्ट अधिकारीको भ्रमण सुरक्षाको जिम्मा सेनाले नै लिँदै आएको छ । तर, सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिए पनि प्रेस पास भने अरु निकायले दिँदै आएको छ ।

विश्वका अरु राष्ट्रमा समेत यही प्रचलन छ । उत्तर कोरियालगायत सैनिक भएको मुलुकमा समेत सञ्चारमाध्यमको अनुमतिपत्रमा सेनाको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दैन । तर, नेपालमा भने सरकारी अरु निकाय रहँदा रहँदै पत्रकारलाई अनुमति दिन सेना नै अग्रसर देखिएको छ । यसले अरु निकायप्रति सेनाको विश्वास नभएको स्पष्ट भएको छ ।

सेनाको हस्ताक्षर नै किन ?
पत्रकारलाई दिने परिचयपत्रमा सेनाले हस्ताक्षर गर्नुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले पनि अस्वाभाविक रुपमा लिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिए पनि पत्रकारको पासमा समेत सेनाकै अधिकारीको हस्ताक्षर हुनु गलत भएको बताए । ‘प्रेस पासका लागि समन्वय गरेको सूचना विभाग नै पर्याप्त थियो, सुरक्षाकै चासो भए गृह मन्त्रालयसम्मले जारी गर्न सक्थ्यो,’ विष्टले भने, ‘सेनाको हस्ताक्षरमा जारी गर्नु स्वाभाविक भएन ।’

सुरक्षाको जिम्मा लिँदैमा सानो विषयमा समेत सेना आफैं अग्रसर हुनु जरुरी नभएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् । वरिष्ठ पत्रकार आनन्दराम पौडेल भन्छन्, ‘मुलुकमा सैनिक शासन लागे जस्तो गरी प्रेस पासमा आर्मीका कर्णेलले साइन ठोकेका छन्, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो ।’

बिमस्टेक सम्मेलनमा कसलाई पास दिने कसलाई नदिने सबै जिम्मा सेनाले लिएको छ । सूचना विभागको काम भने सिफारिस गरिदिनेमात्रै हो । तर, राजाको पालामा समेत नभएको पत्रकार व्यवस्थापनको जिम्मासमेत सेनाले लिनुले राम्रो सन्देश नजाने विज्ञहरु बताउँछन् । सुरक्षा विज्ञहरुले पनि सेनालाई सुरक्षा जिम्मा मात्र दिइनुपर्ने र प्रेस पासमा हस्ताक्षर गर्ने काम सूचना विभागको संयोजनमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित समय : ०१:१२ बजे