प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा सरकारबाट कमीकमजोरी हुन्छ की भनी आशंका नराख्न आग्रह गरेका छन् । ‘मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बलिदानपूर्ण संघर्ष र ठूलो दुःखले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्न स्थिति बसाल्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोबाट संविधान र ऐनमा कहीँकतै कमीकमजोरी छन् भने सच्याएर जान सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन सरकार र संसद्को मात्र नभई समाजको सरोकारको विषय रहेको धारणा व्यक्त गरे । मुलुकलाई समृद्धि हासिल गर्ने बाटोतर्फ लैजान कानुनी राज्यको प्रभावकारिता आवश्यक पर्नेमा जोड दिँदै उनले समाजलाई सुव्यवस्थित र सम्मुन्नत बनाउनेतर्फ प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

हामीले पाएको स्वतन्त्रतालाई ठीक ढङ्गले प्रयोग गरी अघि बढ्ने सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई व्यवहारबाट सच्याउँदै जानुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समाजलाई सुव्यवस्थित, सभ्य र शान्त राख्ने हो भने पारम्परिक भाइचारा, राष्ट्रिय भावना जगाउनेतर्फ सबैको जोड हुनुपर्ने बताए ।

कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले धेरै प्रतिक्षा र प्रयासपछि कानुनी इतिहासको सुखद् क्षणका रुपमा मुलुकले देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहिता पाएको धारणा व्यक्त गरे । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खीलराज रेग्मीले नेपालमा कानुन निर्माण पद्दतिमा पहिलो रहेको मुलुककी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेकोे देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहिताले समाजलाई सकारात्मक ढङ्गबाट रुपान्तरण गर्न ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुनी राज्य असफल भएमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र विकास सम्भव नै नरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘मुलुकी देवानी र फौजदारी आचारसंहिता कार्यान्वयन कानुनी राज्यको नयाँ युग निर्माण भइरहेको छ भन्ने सन्देश हो । संविधानपछि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको यो ठूलो कानुन हो । हचुवाको भरमा मुद्दा फिर्ता र सजाय माफी गर्न नपाउने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।’

पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले चार वर्षको छलफल र निकै तयारीका साथ ल्याइएको देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यान्वय गर्ने क्रममा आउने अडचनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यविधि संहितालाई समयाकुल तुल्याउने सन्दर्भमा सरकार सदा सर्वदा तयार र खुल्ला रहेको धारणा व्यक्त गरे । आयोजक संस्था नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरे र कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भूषालले सुधारात्मक दण्ड व्यवस्था, खुल्ला कारागार, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको कार्यविधि संहिता कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र आम सञ्चार क्षेत्रको ठूलो योगदान हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उक्त कार्यविधि संहिता शुक्रबारदेखि लागु हुनेछ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको उक्त कार्यविधि संहिता २०७४ असोज ३० गते जारी भएको थियो ।

-रासस

प्रकाशित समय : ०१:२५ बजे