प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको बताए ।

सांसदहरुले विधेयकका सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्षभित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । श्रम स्वीकृति नलिइ नेपालभित्र कार्यरत विदेशी नागरिकलाई नियमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने र वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

उनले स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यस्थित गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘दिगो काम दिने व्यवस्था गर्न नसकिए कम्तीमा १०० दिनको भए पनि रोजगारी प्रदान गरेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ,’ मन्त्री विष्टले भने ।

सांसदहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग, कल कारखाना ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी हुनेगरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनिहरुको थियो ।

रोजगारी र समुन्नती एकअर्कासँग जोडिएको विषय भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस् कार्ययोजनालाई विधेयकले समेट्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ । कतिपय सांसदले सबैखाले श्रमको सम्मान र मर्यादा कायम गर्न नसकेसम्म रोजगारीको हक कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने पनि खतरा टिप्पणी गरे ।

त्यसअघि सांसद खगराज अधिकार, कृष्णभक्त पोखरेल, गौरीशंकर चौधरी, भरतकुमार शाह, सञ्जयकुमार गौतम, तेजुलाल चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विन्दा पाण्डे, प्रेम सुवाल, रेनुका गुरुङ, आशाकुमारी विक, नारायणप्रसाद मरासिनीलगायतले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राखेका थिए । रासस ।