प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्री पण्डितले जातीय भेदभावलाई जरैदेखि अन्त्य गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको बताएका थिए । सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि सामाजिक भेदभाव गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही गरिने र अपराधीलाई कुनै पनि छुट नदिइने उल्लेख गरे ।

त्यसअघि सांसदले जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजिक समस्या भएकाले यसलाई व्यावहारिक र कानूनी रुपमै समाधान खोजिनुपर्ने खाँचो औंल्याएका थिए । सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको जातीय भेदभावलाई अन्त्य गर्न सामाजिक रुपान्तरण, जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत सांसदको जोड थियो । सांसदले दलित भन्ने शब्दकै विकल्प खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, महेश्वर गहतराज, सूर्य पाठक, आशाकुमारी विक, निर्मला विक, सुजाता परियारलगायतले जातीय भेदभाव गर्नेलाई कडा कानूनी कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सामाजिक सुरक्षा विधेयक स्वीकृत
बैठकले ‘सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । संघीय मामिलामन्त्री पण्डितद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्री पण्डितले राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न पछि नपर्ने बताए ।

आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय, अशक्तलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै उनले गलत विवरण राखेर भत्ता लिने र दिने दुवैलाई कारवाही गरिने स्पष्ट पारे ।

यसअघि विधेयकको सैद्दान्तिक पक्षमा सांसद शेरबहादुर तामाङ, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेम सुवाल, अमृता थापा, सञ्जयकुमार गौतम, सरिताकुमारी गिरी, विरोध खतिवडालगायतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । रासस ।