सरकारले भूमिसम्बन्धी देखिएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने भएको छ । उक्त आयोगले भूमिहीन नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त बसोबासको न्यूनीकरण गर्ने, मोही र जग्गाधनीबीचका समस्या समाधान गर्ने र जमीनको वर्गीकरणलगायत विषयलाई समेट्ने छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले करीब तीन दशकअघिदेखि हालसम्म जमीनको भोगचलन गरी पूर्जा लिन नसकेका घरपरिवारलाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन उक्त आयोगले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गुठीको जमीन अतिक्रमण भई हिनामिना भइरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसको संरक्षण गर्न गुठीलाई प्राधिकरणमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको जनाकारी दिइन् ।

हलिया र कमैयामुक्त भएको दुई दशक हुँदा पनि उनीहरुको समस्या समाधान नभएको बताउँदै उनले उनीहरुको व्यवस्थापन छिट्टै गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री अर्यालले विगतमा युद्वकालका बेला अर्घाखाँची, अछाम, पाल्पालगायत जिल्लामा रहेका अभिलेख नोक्सान भएकाले त्यस क्षेत्रमा विशेष नापी शुरु गरिने जानकारी गराइन् ।

उनले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भू–उपग्रह खिच्ने तस्बीर चीनको सहयोगमा निःशुल्क प्रयोग गरिने व्यवस्था हालै मिलाइएकाले यस क्षेत्रमा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने बताइन् ।

सहकारीका माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र देशलाई समृद्ध बनाउने बताउँदै उनले भनिन्र्, ललितपुर, काभ्रे, नुवाकोट, चितवन, मकवानपुर र धादिङका १८ स्थानीय तहमा सम्बद्ध सहकारीले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरण शुरु गरिएको छ ।’
(रासस)