शुक्रबार इन्सेक कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा ‘कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रम विभिन्न संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी, बुद्धिजीबीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

कार्यक्रममा कमलेश डिशीले राज्यशक्तीले कर्णालीका जनताको मानव अधिकारको हनन् गरेको बताए । उनले भने ‘शारीरिक रुपमा कुटेर पिटेर मात्रै मानव अधिकारको हनन् हुन्छ भन्ने होइन । राज्यशक्तिमा बसेकाहरुले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेका छन् । हरेक अवसरबाट बञ्चित गराएका छन् । त्यो पनि एकप्रकारको मानव अधिकारको हनन् हो ।’

राज्यशक्तिबाटै कर्णालीका जनताको मानव अधिकार हनन् भएको उनको भनार्इ छ ।

त्यस्तै शिक्षक कमल लम्सालले राज्यले निर्माण गरेको  नीतिका कारण जनता मानव अधिकारबाट बञ्चित भएको बताए । ‘राज्यले नीति निमार्मण त गर्छ तर त्यसको बाधाका कारण जनताहरु कतिपय अवस्थामा आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित भएका हुन्छन्,’ उनले भने ।

इन्सेकको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा यो वर्ष मात्रै ४ सय ४७ मानव अधिकार उलघंनका घटना भएको इन्सेकको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै राज्यपक्षबाट भएका ३६ मानव अधिकारका घटना र गैर राज्यपक्षबाट  ४ सय ११ मानव अधिकारका घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यसमध्ये सबै भन्दा बढि महिला अधिकारका घटना परेको इन्सेक प्रेदश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । यो वर्ष मात्रै कर्णाली प्रदेशका २ सय ३४ जना महिलाहरु कुनै न कुनै हिंसाको सामना गर्न बाध्य भएका छन् ।

घटनाहरुमा बाल अधिकार, अमानवीय व्यवहार, आर्थिक सामाजिक अधिकार, महिला अधिकार, जातीय विभेद, गिरफ्तारी, कुटपिट, यातना, धम्की, हत्या लगाएतका शीर्षकमा कर्णाली प्रदेशका ४ सय ४७ घटना भएका छन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले मानव अधिकारसँग आधारभूत अधिकार जोडिने भएकाले पहिले ती आवश्यकता पूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका डिआइजी महेशविक्रम शाहले कुनै पनि कारणले प्रहरीले मानव अधिकार हनन् हुने खालको व्यवहार नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘प्रहरीले पनि आफ्नो व्यवहार सुधार्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामीले मानव अधिकार हनन् हुने खालका काम गरेका छैनौं र गर्ने छैनौ ।’

कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले लोपोन्मुख राउटे र पिछडिएको बादी बस्तीका मानव अधिकारका कुरालाई पनि जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।